धादिङबेसी भाद्र २१ । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङले भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ संशोधन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
(फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको तत्काल सच्याउन माग गर्दै जिल्ला शाखा धादिङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे मार्फत बुधबार ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएका भएको पत्रकार महासंघले ठहर गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित, प्रसारित सामग्रीकै आधारमा संचारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था भएकाले यसले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी अँठ्याउने औंल्याइएको छ ।
संशोधन गरिनुपर्ने प्रावधानहरु
१. दफा ४९ को उपदफा ४ को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित कसैका विचार वा सामग्रीले यसखालको कसुर गर्न उक्साएको भनेर सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकहरुमाथि मुद्दा दायर हुन सक्ने संभावना छ । यसमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷सामग्रीका सन्दर्भमा भने यो दफा लागू नहुने भनेर उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
२. दफा ५० को उपदफा ३ मा भनिएको छ ९३० नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वैष वा अवहेलना गर्न–गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हुदैन । तर, यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्र्यादित आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मानिने छैन भनिएको छ ।
यस व्यवस्थाले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको भन्ने आरोपमा जुनसुकै पत्रकारमाथि रिसइवी साध्न सक्ने तजविजी अधिकार दिएको देखिन्छ । हिजो पञ्चायतीकालमा राजाको आलोचना गर्न नपाइने नाममा जसरी सञ्चारमाध्यममाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाउने गरिन्थ्यो, अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि लेखेर, बोलेर वा आकार र चिन्हबाट सरकारको आलोचना गरे स्वस्थ र मर्र्यादित आलोचना नगरेको आरोपमा राजद्रोह मुद्दा लगाइन सक्ने ठाउँ छ । यसमा सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ ।
३. दफा ६५ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्थाले पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीका कारण सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको आरोप लगाएर पत्रकारहरुलाई जेल हाल्नेसम्मका कार्य हुन सक्छ ।
४. दफा ७० ९१० को व्यवस्थाले संचार माध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीले झुठ्ठा अफवाह फैलाएको अभियोग लाग्न सक्छ र पत्रकारहरु जेल जाने अवस्था आउन सक्छ ।
५. ऐनका कुनै पनि प्रावधानमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिनु हुँदैन र सञ्चारमाध्यममा लेखेर भएका गल्तीलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित राखिनु पर्दछ ।
६. दफा ११९ अन्तर्गत अश्लीलता बढाउने सामग्री प्रचार–प्रसार गर्न सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिए पनि यससम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्नेमाथि अश्लील सामग्री प्रवाह गरेको आरोप लाग्न सक्ने देखिन्छ । यसमा कुन प्रकारका सामग्री अश्लील हुने र कुन प्रकारका नहुने भनेर बृहद व्याख्या नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।
७. दफा १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र धारा १५२ मा राष्ट्रिय विभूितको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ । यसवारे सञ्चारमाध्यममा रचनात्मक सुझाव, बहससहित आउने सामग्रीबाट अपमान भएको आरोप लाग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसमा पनि सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिनु हुँदैन र जेल हाल्ने प्रावधानको साटो केही जरिवाना मात्र राखिनु पर्छ ।
८. दफा १५६ उपदफा ९१० को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा हुने धार्मिक विषयका सामग्री प्रवाह तथा धार्मिक आडमा हुने गलत कार्यविरुद्ध सामग्री प्रवाहमा रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसमा सञ्चारमाध्यमका लागि छुट हुनु पर्दछ ।
९. संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्म अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएकाले संशोधन गरिनुपर्छ ।
१०. दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने प्रावधानहरु पनि सञ्चारमाध्यम र संचारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । ऐनका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामै लगाम लगाउने गरी कार्यपालिकाका निकायहरु स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने हुनाले यिनमा संशोधन हुनुपर्छ ।
तस्बीरः सरस्वती खाँड
