काठमाडौं, साउन १७ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अनिर्णित हुने शृंखला लम्बिँदै गएसँगै सर्वोच्च अदालतका कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने पाटो जटिल बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २८ औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा जोशी रहेका छन् । तर, प्रक्रियाले सुखद पाटो लिने लक्षण देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतको रेकर्ड अनुसार विक्रम सम्वत् २००८ साउन २६ गते सर्वोच्चले हरिप्रसाद प्रधानलाई पहिलो प्रधानन्यायाधीश पाएपछि गोपाल पराजुलीसम्म २७ प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पदमुक्त भएपछि जोशीले २०७४ चैत १ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विगत साढे ४ महिनाभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति लगातार अनिर्णित हुँदै जानु जोशीका लागि सुखद संकेत होइन । न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गरेको लामो समयपछि जोशीलाई जेठ २९ गते संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । साउन १० गते जोशीको सुनुवाइ भयो । सुनुवाइपछि पटक–पटक बसेका अनौपचारिक र औपचारिक बैठकमा सुनुवाइ समितिले निर्णय सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । बुधवारको बैठक पुनः शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
सार्वजनिक भएका सत्तापक्षका अडानलाई मान्ने हो भने जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने सम्भावना छैन । तर, अस्वीकृत गर्ने निर्णय हुन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । न्यायपालिका संवेदनशील विषय भएकाले सुनुवाइ समितिमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । समितिमा रहेका सत्तापक्षी सांसद जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छन्, जसमा प्रतिपक्षी सांसदले सहमत भएका छैनन् ।
