हरि नेपाली
धादिङ श्रावण १ । देशमा संघीय गणतन्त्रको स्थापनाभई स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक बर्ष भन्दा बढी भईसकेको छ ।
त्यसैगरी संघीय सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्नभई दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकारको निर्माण भएको पनि चार महिनाको समय पार गरिसकेको छ ।
यो समयको विचमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले जनतालाई आशालाग्ने र हुटहुटी जगाउने केहीकाम गर्न सफलभएको छैन भन्दाअत्युक्तिनहोला ।
स्थानीय सरकार बनेपछि आफ्नै सरकार आफ्नै घर गाउँमादेख्न र महसुस गर्न पाइन्छ भनेर उत्साहितभएकाजनताहरु स्थानीय सरकारले कुनै पनि फरकपन दिन नसकेपछि आम जनताको खुसी माथि चिसो पानी खनिएको छ ।
स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि गाउँम ाविकासको बाढी नै आउछ, रोजगारका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन्, नयाँ नयाँ उद्योग धन्दाहरु खुल्ने छन्, नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यहरुको विकास हुनेछन् र आफ्ना परिवारलाई छोडेर रोजगारीको लागि विदेसिएकाहरु पुनः आफ्नै ठाउँमा फर्कने छन् भन्ने आशा पालेर बसेका आफन्त तथा परेदशीहरुको सपनामा तुषारापात हुन पुगेको छ ।
स्थानीय सरकार यतिवेला स्थानीयतहलाई कसरी आर्थिक रुपमा सवल बनाउने भन्ने योजनामा भन्दा पनि स्थानीय जनताहरुबाट कसरी बढी भन्दा बढी कर उठाएर ढुकुटी भर्ने योजनामा केन्द्रित हुदा संघीय संरचना नै देश र जनताको लागि बोझ बन्ने त हैन भन्ने अहम् प्रश्न यतिवेला सवैको सामु खडा भएको छ ।
आम जनताले आफ्नै स्थानीय सरकार हो भन्ने ठानेर शान्तिको स्वास फेर्न पाउनुपर्ने बेलामा जनताले पाउने सुविधा र सहुलियतहरु चहिजिरो बरावर छ भने करको दायरा बढाउदै लगेर गरिव निमुखाहरुको घाँटी कस्ने दिशामा केन्द्रित हुदै गईरहेको छ जुन संघीय राज्य प्रणालीको लागि प्रत्युतपादक नहोला भन्न सकिदैन ।
त्यसैले देशको संघीय संरचनालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनको लागि प्रदेश देखि स्थानीय तह सम्मलाई स्थानीय स्तरमा भएका सम्भावनाहरुको खोजी गरि कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्न ढिला भईसकेको छ ।
स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने आर्थिक उपार्जनको अवसरलाई पहिचान गरेर व्यवहारमा लागु गर्न सके मात्र आम जनताले खुसीले जीवन यापन गर्न सक्नेछन् ।
