गंगालाल गुरुङ
नेपालमा हरेक वर्षको अगष्ट ९ तारिखमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरेको २२ औ वर्ष वितिसकेको छ । यो सालको विश्वआदिवासी दिवस मंगलबार नेपाल सहित विश्वभर मनाइएको छ । यो वर्ष पहिचान र अधिकारसहितको सङघीयता आदिवासी जनाजातिको अडान,अपुरो र अधुरो संसवधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान नारासहित दिवस मनाईरहदा धादिङबेशीमा मंगलबार भएको कार्यक्रममा सहभागिता भने न्यून रहेको आभास गरिएको छ । नेपालमा रहेको ५९ जातिको आदिवासी मध्ये सिमान्तकृत चेपाङ र कुमाल जातिको पनि बसोवास रहेको धादिङमा अनदिवासी दिवस मनाउदै गर्दा सहभागिता कमि हुनुले पनि के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने आफ्नो जातिय पहिचान अब हराउदै गएको भन्ने भान हुने गर्दछ । सम्पूर्ण धादिङका आदिवासीहरुलाई एक जुट बनाउने संस्था भनेको आदिवासी जनजाति महासंघ धादिङ हो । तर पनि धादिङबेशीमा भएको आदिवासी दिवशमा किन सहभागि कम भयो यसको बारेमा महासंघले कतिको सोचेका छन त्यो भोलिका दिनमा थाहा भइहाल्छ नै । यसरी नै हरेक वर्ष आदिवासी दिवसमा आदिवासीको सहभागिता कम हुदै जाने हो भने अबको केहि बर्षमा धादिङमा भने आदिवासी दिवस दिवसमा नै सिमित हुनेछ । त्यसैले यस तर्फ सचेत रहनु आदिवासी जनजाति महासंघ र विभिन्न जातजातिमा गठित संगठन एकजुट हुनु पर्ने हिजोको सहभागिताले ठूलो चुनौती देखाएको छ ।
धादिङ आफैमा पनि तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको जिल्लामा नै यस्तो सहभागिता दयनीय हुनु भनेको हामि आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र महत्वमा कमि आएको हो की भन्ने सोचनीय विषय बनेका छन । नेपालमा रहेको सबै ५९ आदिवासी मध्ये प्राय सबै आदिवासीहरु धादिङमा पनि प्राय सबै जाति नै बसोवास रहेको जिल्लाको रुपमा लिन सकिन्छ ।
गुरुङ, मगर , तामाङ, नेवार , चेपाङ, कुमाल लगायतको बाहुल्यता रहेको जिल्लामा आदिवासी दिवसमा सहभागिता उल्लेख्य रहनु पर्नेमा तर पनि न्यून मात्रमा सहभागिताले आदिवासी दिवस मनाउनुको औचित्य र जातीय पहिचानमा प्रश्न उब्जाएको छ ।
को हुन आदिवासी
। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९४ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषण गरेपछि संसारभरमा आदिवासी जनजातिले यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसघंको महासभाले आदिवासी जनजातिको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण र सर्ंवर्द्धनका लागि सन् १९९५ देखि २००४ सम्म प्रथम आदिवासी दशक मनाउने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी, प्रत्येक दश वर्षमा आदिवासी दिवसको सर्न्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा नारा तय गर्छ। यस वर्ष पनि संयुक्त राष्ट्र संघले यही नारालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। नेपालमा आदिवासी जनजातिको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि विश्व आदिवासी दिवस मनाउने सर्न्दर्भमा समसामयिक नारा तय गरी आएको छ। महासंघले तय गरेको यस वर्षको नारा ‘पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, आदिवासी जनजातिको अडान(अपुरो र अधुरो संविधान संशोधनका लागि हाम्रो साझा अभियान भन्ने छ।’
आदिवासी जनजाति विश्वमा करिब तीन सय करोड आदिवासी जनजातिको जनसंख्या छ भने एसियामा जनसंख्याको ७५ प्रतिशत जनजाति बसोबास गर्दछन्। आदिवासीको परिभाषा सर्न्दर्भमा भ्रम र केही विवाद छ। हामीकहाँ प्रयोग हुने ‘आदिवासी’ शब्दको शाब्दिक अर्थ अनुसार कुनै स्थान विशेषमा सबैभन्दा पहिले बसोवास गरी आएका जातिको समूहलाई बुझाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको परिभाषा अनुसार आदिवासी भन्नाले त्यही ठाउँका रैथाने भन्ने बुझिन्छ।indigenous community of people’s and nationलाई युएनले भनेको छ। यसको अर्थ आफ्नो पुर्खाको भूमी भएका त्यस भूमिमा उसले आक्रमण गरी कब्जा गर्नुभन्दा पहिलेसम्म आफ्नो ऐतिहासिक निरन्तरता भएका आफ्नै विशिष्ट संस्कृति भएका, आफ्नो अलग्गै भाषा भएका, समाजमा प्रभुत्व नभएका र भेदभावको शिकार हुन पुगेका जातिलाई आदिवासी भनी सुस्पष्ट व्याख्या गरेको छ। नेपालको सर्न्दर्भमा सबै जनजाति आदिवासीको परिभाषाभित्र पर्दछन् तर सबै आदिवासीहरू जनजाति होइनन्। नेपालमा जनजाति शब्दलाई भ्रम र अन्यौलको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको शब्दकोषमा जनजातिको परिभाषा यसरी दिइएको छ, जंगल फाँडेर खनी खोस्री खाने नागा, कोटो, कुसुन्डा भनेर तीन वटाको नामै लिएको छ। नेपाल सरकारले हाल ५९ जातिलाई जनजातिको सूचीमा राखेको छ। मूलतः जसको आफ्नो विशिष्ट पहिचान सस्कृति धर्म भाषा र परम्परागत जीवन पद्दति छ। त्यही समुदायलाई आदिवासी जनजातिको पहिचानले चिन्न सकिन्छ।
समस्याको जरो कहाँ छ ?
नेपालमा जातीय समस्याको मूल कारण यहाँको एकल जातीय राष्ट्र, एकल भाषा, एकल संस्कृति र राज्यका हरेक निकायमा एकल समूहको हालीमुहाली नै हो। राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसाँस्कुतिक विशेषतायुक्त छ तर राज्यको स्वरुप एकल जातीय छ। अहिले पनि राज्यका निकायमा ८६ प्रतिशत मुख्य व्यक्ति एउटा जातका मात्र छन्। लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र भनेको पछाडि परेकारपारिएका जातजाति, क्षेत्र लिंग वा समुदायलाई अगाडि ल्याउनु हो। हाम्रो समाजमा जातीय समस्याको विजारोपण शासन सत्तामा सदियौंदेखि एकाधिकार कायम गर्नेहरूले नै गरे। फलतः यहाँ वर्गीय होइन, जातीय अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोधको रुपमा चर्को गरी उठेको छ। एउटा साम्प्रदायले अर्को साम्प्रदायलाई जन्म दिएको छ। एकल समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई समग्र राष्ट्रको पहिचान हो भनेर मानी दिँदा नेपालमा जातीय समस्या झन् बल्झेको छ। टोपीमात्र नेपाली राष्ट्रियता हो धोती होइन भन्ने अनि धोतीमात्र हाम्रो राष्ट्रियता हो टोपी होइन भन्ने दुबै प्रकृतिले हामीकहाँ जातीय द्वन्द्व सिर्जना गरेका छन्।
नेपालमा जातीय समस्याको समाधान
नेपालमा आदिवासी, जनजाति, मधेसीले उठाएका माग आफैमा बेठीक देखिँदैन। सामाजिक बनोटमा सबैभन्दा माथि रहेको जातीय समुदायले अर्काथरिको भाषा, संस्कृतिलाई घृणा होइन, माया गर्नुपर्छ। उनीहरूले के हेक्का राख्नुपर्छ भने राज्य निर्माणको प्रक्रियामा जुन जाति, समुदाय र धर्मावलम्बी सत्तामा उच्च जातिको रुपमा रहे ती जातिले पहिचानको समस्या कहिलै भोग्नु परेन। त्यसैले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशको निर्माण नौलो होइन। पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार आदिवासी जनजातिले बनाएका आधार होइनन्। यो त पहिलो संविधानसभाले बनाएको पहिचानको आधार हो। जसलाई दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकले अपनत्व लिने भनेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन एनेकपा माओवादी हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिचानबारे चुनावी घोषणापत्रमा यीनै कुरा उल्लेख गरेका छन्। आफैले भनेको कुरा आफैले नगरेपछि विश्वासको बीउकहाँ खोज्न जाने रु वास्तवमा पहिलो संविधानसभा तथा उच्चस्तरीय समितिले प्रस्ताव गरेका प्रदेशहरू बहुजातीय र बहुभाषिक नै थिए।
हाल कायम रही रहेको एकल जातीय एकाधिकार अन्त्य गर्न सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, क्षेत्रमा समुदायले एकल जातीय अहंकार छोड्नुपर्छ। देश सबैको साझा हो। विविधतायुक्त साझा नेपाली पहिचानभित्र सबै जाति समुदायको छुट्टाछुट्टै पहिचान सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति स्वशासनको व्यवस्था एउटा उपयुक्त कडी हुन सक्छ। आदिवासी दिवस नारा र नानामा सीमित छ। अब अधिकार प्राप्तिका लागि एकजुट हुनुपर्छ।
सहभागिता किन कम ?
धादिङ बेशीमा २२ औ विश्व आदिवासी दिवस मनाईरहदा सहभागिता किन न्यून रह्यो ? धादिङ बेशीमा आदिवासीको बसोवास नै न्यून हो त ? यस्ता प्रश्न आज आम आदिवासी दाजु भाइ तथा दिदीबहिनीहरुले यसको जवाफ खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ । आदिवासी जनजाति महासंघ धादिङको अधिवेशन हुन नसकेको पनि लामो समय भईसकेको छ । तर पनि यसको लागि जिम्मेवार पदमा रहनु भएको व्यक्तिहरुले अधिवेशनको समय तोक्ने पछि गएर स्थगित गर्दै आईरहेको छ । आगामी भदौ ४ गते धादिङबेशीमा आदिवासी जनजाति महासंघको अधिवेशन भनिरहदा फेरी सर्ने हो कि भन्ने चासो सबै आदिवासीहरुमा बढिरहेको छ ।
तस्बिर : मिम्बा तामाङ फेसबुकबाट
