नयाँ सरकार गठनबारे संसद्ले कस्तो जानकारी पठाउँछ त्यसैका आधारमा निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सोचाइ छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म रहने संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि संविधानले धारा २९५ देखि ३०५ सम्म विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यहाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले जानकारी लिने अथवा आह्वान गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यस्तै, संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीमा पनि सहमतीय वा बहुमतीय सरकार गठन हुनसक्ने, तर त्यसको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छैन । त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संसद्ले राष्ट्रपतिलाई कस्तो भूमिका दिन्छ भन्ने विषयमा स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय पनि स्पष्ट छैन । राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, ‘संविधानको कुन आधारमा टेकेर राष्ट्रप्रमुखलाई संसद्को पत्र आउँछ त्यसैअनुसार उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ ।’
राष्ट्रपतिका सम्भावित कदम
१. सरकार गठनको आह्वान नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई भूमिका तोकिएको छैन । अन्तरिम संविधानमा भने त्यस्तो व्यवस्था थियो । संसद्मा बहुमत सदस्यले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जानकारी गराउने एउटा अवस्था छ । त्यसो भएमा संसदीय परम्परा र विगतको अभ्यासका आधारमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्न संसद्लाई पत्र पठाउनेछिन् । राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार नदिएकाले परम्पराअनुसारको यो विकल्प नै उपयुक्त हुने बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली बताउँछन् । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि परम्परा अनुसरण गर्दै राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा ओली सरकार बनेको थियो ।
२. कानुन व्यवसायीसँग परामर्शपछि निर्णय संविधानको धारा २९८ का उपधारा ८ र १३ मा नयाँ सरकार गठनबारे व्यवस्था छ । उपधारा १ मा नयाँ सरकार बनाउन अस्पष्ट व्याख्या देखिएपछि राष्ट्रपतिले सभामुखको पत्र पाएको केही समय परामर्शमा बिताउन सक्नेछिन् । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष मैनालीका अनुसार संविधानका धारा र संसद्को नियमावलीलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले कानुन व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गर्न सक्छिन् । विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कानुनी परामर्शपछि संसद्मा पत्र पठाउने गरेका थिए । त्यही नजिर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गर्न सक्नेछिन् ।
३. सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श माग नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ गर्न चाहे तथा त्यसको अपजस लिन नचाहे राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको राय लिने सम्भावना पनि छ । संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्ने नयाँ सरकारबारे कानुनी सल्लाह र परामर्शपछि उनले सर्वोच्च अदालतसँग व्याख्या माग्न सक्नेछिन् । त्यतिवेला सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले संविधानको व्याख्या गर्नेछ र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले कदम चाल्नेछिन् ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल पछिको प्रक्रिया
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका १३ दलका दुई सय ८१ सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा शुक्रबारबाट सदनमा छलफल सुरु भएको छ । यसबारे छलफल गर्न आइतबारसम्मका लागि कार्यसूची छ । शुक्रबार अविश्वास प्रस्तावमा पहिलो हस्ताक्षरकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव राखेपछि दलगत आधारमा धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । शुक्रबारै कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधि र एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले धारणा राखिसकेका छन् । अब अन्य दलका प्रतिनिधिले धारणा राखेपछि अविश्वास प्रस्ताव र सदनमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेका कुनै मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि अविश्वास दर्ता गरेका प्रस्तावक सदस्यलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन सभामुखले समय दिनेछिन् । फिर्ता नलिएमा सभामुखले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछिन् । मत विभाजन प्रक्रियाबाट निर्णय हुनेछ । यसो गर्दा संसद्को तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
कानुनी अस्पष्टतामा अल्झिँदैनौँ
एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवाली हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ अहिलेको विषय कानुनी होइन, राजनीतिक हो । अब हामी कानुनको अस्पष्टतामा अल्झिएर अड्काउने पक्षमा छैनौँ । तर, कानुनमा अस्पष्टता छन् । राष्ट्रपति, सभामुखको निर्वाचनको विषय कानुनले व्याख्या गर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबारे केही भन्दैन । यसमा राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ उहाँकै कुरा हो, अहिले केही टिप्पणी नगरौँ । अब नयाँ सरकार हाम्रो चासोको विषय होइन । हामी यसलाई राजनीतिक ढंगले फेस गर्छौँ, जनताको बीचमा लान्छौँ । राष्ट्रिय हित र समृद्धिका विषय जनताबीच लग्छौँ । छँदाखाँदाको गठबन्धन भत्काएर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन भन्ने विषय उठाउँछौँ । राष्ट्रियताको पक्षमा किन लाग्यौँ भन्दै जनतामा जान्छौँ र प्राप्त उपलब्धि धरापमा नपरुन् भन्नेमा केन्द्रित हुन्छौँ । निर्वाचनको तयारीमा लाग्छौँ । सबैको हिसाबकिताब आउँदो निर्वाचनबाट खोज्न लाग्छौँ । साभारः नयाँ पत्रिकाबाट
