काठमाडौं । टिप्परले ओभर लोड बोक्ने, राजमार्गमा पानी चुहाउँदै प्रेसर हर्न बजाएर हैरानी पार्ने क्रम देशव्यापी भएको छ । त्यति मात्रै होइन, रातको समयमा फोकस लाइट बालेर साना सवारीसाधनको दुर्घटनाको जोखिम बढिरहँदा प्रहरी प्रशासन भने मौन छ । यो समस्या सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि प्रदेशका राजधानी तथा हरेक जिल्लाका मुख्य सहरको हो ।
अझ टिप्परले आतङ्क सिर्जना गरेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि त्यो दिन झनै प्रतीकात्मक रूपमा झनै प्रेसर हर्न बजाएर टिप्परवालाले खुला चुनौती दिने गरेका छन् । धुलिखेलमा होटल व्यवसायमा आबद्ध ज्योत्सना सैँजूले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका दिनमा प्रेसर हर्न बजाएर झनै हैरानी दिने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ मात्रै होइन प्रदेशका राजधानीमा पनि निर्धक्कसँग ओभरलोड भएका टिप्पर गुडिरहँदा प्रहरी प्रशासन भने मौन छ ।
मधेश, बागमती, कोशी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सडक अत्यधिक भार बोकेका टिप्परले ध्वस्त पारिसकेका छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशमा पनि टिप्परकै कारण समस्या सिर्जना हुन थालेको छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गतका सडक जोगाउन ध्यान दिने स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि राष्ट्रिय सडक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिन खोजेका कारण पनि सडकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कठायतले भार बोक्ने, प्रेसर हर्न बजाउने र अत्यधिक गतिमा दौडने टिप्पर कारबाहीको दायरमा आउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय त्यति धेरै गुनासो नआएको उल्लेख गर्दै ट्राफिक नियम नमाने तत्कालै प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
तर त्यस्ता गुनासा सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणसहित प्रशस्त आउने गरेका छन् । यतिसम्म कि त्यसमा प्रहरी प्रशासनलाई आर्थिक लाभ गराउँदा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ ।
डाला थपेर ओभरलोड गरेका टिप्पर सडकमा निर्धक्क गुड्दा त्यसलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई कसैको गुनासो नै आइरहनु पर्दैन । समय समयमा प्रहरीले टिप्परका कारणबाट सृजित समस्या रोक्न केही प्रयास गरे पनि पछिल्लो समय भने टिप्परका लागि आँखा नै चिम्लिएको अवस्था छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक चालकले भन्नुभयो, “एक वर्षअघिसम्म मासिक प्रतिटिप्पर दुई हजार रुपियाँ लिने गरेको प्रहरीले यति बेला मासिक तीन हजार लिन्छन् ।” यसलाई समस्या देखाएर फोटोसहित सामाजिक सञ्जालमा राखिएको सामग्रीमा विद्यार्थी दीपक लम्सालले टिप्परले प्रहरीलाई मासिक बुझाएपछि प्रहरीले ओभरलोडको खासै चासो नदिएको लेख्नुभएको छ ।
शपथले पनि काम गरेन
प्रहरीले चार वर्षअघि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा टिप्परचालकले पानी नचुहाउने ओभरलोड नबोक्ने भन्दै ईश्वरका नाममा १० बुँदे शपथ पनि खुवाएको थियो । आफूले आफैँलाई सचेत गराउन चालक स्वयम्लाई लिखित शपथ गराउने क्रम देशभर फैलियो तर केही समय समस्या कम भएजस्तो भए पनि अहिले फेरि समस्या उही छ ।
पानी चुहाउने र ओभरलोड रोक्न सरकारीस्तरबाटै प्रभावकारी रूपमा कानुन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी हरिशरण दाहाल बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारी निकायलाई आर्थिक लोभमा पारेर हालसम्म टिप्पर सञ्चालकले आफू अनुकूल काम गर्न सफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
ओभरलोडसँगै पानी चुहाउँदा त्यसले सडकको गुणस्तर कमजोर बनाउने निर्माण व्यवसायी विजय लामाले बताउनुभयो । सडक बिग्रिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तरमा प्रश्न गरिन्छ तर क्षमताभन्दा धेरै भार सहन नसक्ने भएपछि समस्या आइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नदी तथा खोलाबाट गिट्टी र बालुवा ओभरलोड बोकेर पानी चुहाउँदै गुड्ने टिप्पर र ट्याक्टरका कारण सबै प्रदेशमा सडकको अवस्था कमजोर भएको छ । अनुगमनमा कुनै पनि निकायबाट चासो हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एक हजारभन्दा धेरै टिप्पर सदस्य रहेको बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले ओभरलोडले चौतर्फी समस्या पारिरहेको बताउनुभयो ।
राजमार्गमा ओभरलोड र पानी चुहाउँदै हिँड्दा प्रहरीले चासो नदिएको र देशव्यापी रूपमा प्रहरी प्रशासनले अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत नै टिप्परलाई बनाएको स्थानीयको आरोप छ । राजमार्गसँगै जोडिएका प्रहरी चौकीमार्फत मासिक रकम संस्थागत रूपमै लेनदेन हुने गरेको आरोप स्थानीयको छ ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा डाला थपेर ओभरलोड बोक्दासमेत गृह प्रशासनले त्यस्ता टिप्परलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन ।
बुटवलका हुमनाथ थापाले मासिक रूपमा प्रहरीले रकम असुलेर टिप्परलाई छुटको अधिकार दिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बुटवलका विभिन्न स्थानमा डाला थपेका र ओभरलोड बोकेर दिनरात निर्माण सामग्री बोकिरहेको बताउनुभयो । बुटवल मात्रै नभई पाल्पा, विराटनगर, मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला, मध्यपहाडी जिल्लाका नयाँ सहरमा प्रस्तावित ठाउँमा टिप्परको समस्या रहेको छ ।
सबैको मिलोमतो भएको र प्रशासनभन्दा व्यवसायी बलिया भएकाले प्रहरीले समेत आँखा चिम्लिएको गुनासो जनकपुरका ढकाराम मिश्रको छ ।
सामाजिक अभियन्ता श्रीकृष्ण धिमालले कानुनविपरीत हुँदा पनि कुनै पनि निकायले नहेर्नुको कारण आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाउनुभयो । झापाका सेमन्त भण्डारीले पैसा र शक्तिको आडमा ओभरलोड र पानी चुहाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
सबै कागजपत्र ठिक अवस्थामा रहे पनि टिप्परले मासिक रूपमा प्रहरीलाई रकम बुझाउनुको कारण ओभरलोड नै रहेको जानकार बताउँछन् । ओभरलोड र त्यससँग जोडिएको अतिरिक्त आम्दानीका कारण थोरै रकम प्रहरी प्रशासनलाई बुझाएर धेरै रकम फाइदा लिने प्रवृत्तिले प्रहरीलाई पैसा बुझाउन चालक तयार हुन्छन् ।
पानी चुहाएको पनि प्रहरीले खासै वास्ता गर्दैन । एक दिनको आम्दानी बुझाएपछि महिनाभर ढुक्क भएर काम गर्न सकिने वातावरण प्रहरीले मिलाउने भएकाले मासिक रुपियाँ प्रहरीलाई चालकले बुझाउने गरेका छन् । टिप्पर सञ्चालकले समेत चालकलाई तलब भत्तासँगै दैनिक पाँच सय रुपियाँ ट्राफिक खर्च भनेर छुट्याउने गरेका छन् । गोरखापत्रबाट
