पछिल्लो दशक विप्रेषण वृद्धिको कारण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति आयातमुखी हुँदै गएको तथा निर्यातमा खासै उपलब्धि गर्न नसकिएको देखिन्छ । जसकारण व्यापार घाटा निरन्तर बढ्न गएको अवस्था देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह नै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा विकास भएको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गरेको वास्तविकता देखिन्छ । जसका कारण आयात व्यापार सहज भएको देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति र आयातको प्रवृत्ति हेर्दा आयात विप्रेषण प्रेरित भएको अवस्था छ । जुन जुन प्रकारले विप्रेषण आएको छ, त्यही त्यही गतिमा आयात पनि बढीरहेको देखिन्छ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने आयातलाई विप्रेषणले सहजीकरण गरेको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषणका बहुआयामिक प्रभावहरु छन् । पहिलो त यसबाट नेपालमा विदेशी मुद्रा प्राप्तिलाई सहज बनायो । यसबाट बैंकिङ्ग तरलता सहज बन्नुका साथै चालु खाता बचतमा राख्न यसबाट योगदान पुग्यो । जसबाट समग्र शोधनान्तर स्थिति बचत कायम गर्ने काममा सहयोग मिल्यो र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा रह्यो । दोस्रो, यसबाट मानिसमा क्रयशक्ति बढ्यो । जसबाट समग्र माग पक्ष सशक्त भयो । यसबाट उपभोग प्रवृत्ति तीब्र गतिमा बढ्यो । तेस्रो, समग्र माग बढेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्ति गर्ने स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नभएर आयात भयो । जसको कारण आयात उच्च दरमा बढ्यो तर उत्पादनस्तर नबढ्दा निर्यात बढ्न सकेन । जसबाट व्यापार घाटा उच्च हुँदै गयो । चौथो, नीति निर्माताहरुलाई पनि सहजता अनुभव भइरह्यो । सरकार आयात केन्द्रीत राजस्वमा मख्ख, जनता उपभोग क्षमता बृद्धि भएकोमा मख्ख, बैकिङ्ग क्षेत्र तरलता सहज भएकोमा मख्ख । सबैजना आ-आफ्नै क्षेत्रमा मख्ख पर्ने अवस्था बन्यो । पाँचौ, नेपालको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्नेतर्फ कही कतैबाट पनि पहल भएन । गाउँ-गाउँका जग्गा जमिनहरु बाँझा रहे । उत्पादनस्तर झन झन तल गयो । सहर केन्द्रित जग्गाहरु प्लटिङ्गमा परिणत भए ।
घर तथा घडेरीका मूल्य आकाशिने क्रम निरन्तर नै भइर्हयो । आयात बढेको बढ्यै भयो । आयात हुने वस्तुहरुमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा तिनका पाटपूर्जा, खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरु नै बढी रहँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा आयातको आयातन लगातार बढीरहेको छ तर निर्यातको आधार उही रह्यो । जसको फलस्वरुप उत्पादन बृद्धि उद्यमशिलता विस्तार, आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो पर्खाल खडा भयो । अब यो पर्खाल भत्काउन नीति निर्माणदेखि लिएर आम जनमानसमा आत्मसम्मानको भावना जागृत गराई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको जग राख्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन पनि निरन्तर रुपमा बढाएको देखिन्छ । तर, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्वका कारण आर्थिक मूल्य सिर्जनामा त्यसको योगदान कमै देखिन्छ । यसको उदाहरण भनेको कम आर्थिक बृद्धि र उच्च व्यापार घाटालाई लिन सकिन्छ । सरकार राजस्व सहज रुपमा प्राप्त हुने क्षेत्रमा केन्द्रित रहने, बैंकिङ्ग क्षेत्र तरलता सहजताबाट रमाउने, निजी क्षेत्र व्यापारमा रमाउने गरी काम गर्दा वास्तविक क्षेत्र ओझेलमा परेको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि नगर्ने गरी परिचालन गरिने सार्वजनिक ऋणले मुलुकको आर्थिक दायित्व तथा भार बढाउने सिवाय केही काम गर्दैन भन्ने विषय पनि नेपालको पछिल्लो ऋण परिचालनको प्रवृत्तिले उजागर गरेको छ । यस प्रकारका प्रवृत्तिहरुलाई नेपालका योजना तथा काम गराइमा कहींकतै तादाम्यता कायम गरेको महशुस हुँदैन ।
फलस्वरुप मानिसहरुले उत्पादन गर्ने, आय आर्जन गर्ने, उद्यमशिलतामा लाग्ने, रोजगारी सिर्जनाका कामहरुमा लाग्ने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि आयामहरु निर्माण गर्ने भन्दा पनि क्षणिक लाभ हानीका क्षेत्रमा सीमित हुने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । जसका कारण सरकारी पक्ष पनि नीति निर्माणमा उत्पादनलाई भन्दा पनि व्यवस्थापनलाई मात्र ध्याने दिने ठाउँमा उभियो । जहाँबाट सहज र छोटो मिहिनेतका साथ स्रोत परिचालन छिटो हुन्छ त्यतै लाग्ने कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरुले सरकारी क्षेत्रबाट उत्प्रेरणा भन्दा पनि बढी वाधा/व्यवधानको महशुस गरे ।
कर व्यवस्थापन तथा कर संकलन प्रक्रियापनि करदातामैत्री नभएको तथा कराधार बढाउने विषय सँधै विश्लेषणमा आधारित नभई तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा हुँदै आएका छन् । उद्यमशिलतालाई विस्तार गर्ने सोच कमै भयो । व्यापारमा नै रमाउने परिवेश बन्यो । त्यसको सहजताका लागि बैंकिङ्ग प्रणालीलाई उपयोग गरियो । अल्पकालीन नीति तथा व्यवस्थापनले तत्कालका आवश्यकता त समाधान गर्यो । तर, दीर्घकालीन हितका लागि आर्थिक आधार तयार गर्ने गरी कसैको ध्यान गएन । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कम वा बढी भयो । ल अब तरलता व्यवस्थापन गर्ने उपाय अबलम्बन गरौं भन्नेतिर लागियो । आयात बढी भयो, आयात व्यवस्थापन गरौं तथा आयात कम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पर्यो भन्नेतिर लागियो ।
सरकारको पुँजीगत खर्च कम भयो, ल अब तोकेरै पुँजीगत खर्च बढाउने प्रक्रिया अबलम्बन गरौं भन्नेतिर लागियो । यी सबै कामहरु तत्कालीन आवश्यकता र नीतिगत महशुसका आधारमा भए । जहाँ जहाँ प्वाल पर्यो त्यहाँ त्यहाँ टाल्ने प्रयासहरु भए । त्यो प्वाल किन पर्यो त्यो आफैं परेको हो वा हाम्रा नीतिका कारण परेको हे भन्ने विश्लेषण कमै भयो । साँच्चिकै दीर्घकालीन सोचका आधारमा नीतिगत स्थिरता कायम भयो भएन भन्नेतिर हाम्रो ध्यान गएन । उत्पादन तथा उत्पाकत्व अभिबृद्धिविना अन्य क्षेत्रको आधार बन्न सक्तैन भन्ने विषयमा हामीले कमै चासो राख्यौ र अझैपनि त्यही सोच राख्दैछौं । कुनै कालखण्डमा कुनै सरकार आयो त्यसले एउटा कार्यक्रम ल्यायो, त्यसले वाहीवाही पायो भने त्यो त भयङ्कर राम्रो कार्यक्रम पो रहेछ त भनी हामी त्यसैका पछाडि कुदिरह्यौं ।
(लेखकः बस्नेत अर्थशास्त्र विद्यार्थी पनि हुन् ,र अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष हुन्)
