संसारभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हाम्रो देशमा पनि फैलिने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको आज २५ दिन भएको छ । मुलुकभर लागू हुने गरी सरकारले ११ चैत्र बाट लगाएको बन्दाबन्दीको समयावधि चौथो पटक थप गर्दै २०७७ वैशाख १५ गतेसम्म बढाएको छ ।
नेपालले जोखिमलाई आकलन गरी शुरुमा नै बन्दाबन्दी गरेकाले अहिलेसम्म कोरोनाको महामारी फैलिन पाएको छैन,यसो हुनु आमनेपालीहरुको लागि सुखद र खुशीको कुरा हो । आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारणे जीवन सुरक्षामा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ तथापि बन्दाबन्दीले देशको अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भइ थिलथिलो भएको छ ।
राष्ट्रिय र औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि थिलथिलो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भरि असर पर्नुका साथै ग्रामीण साना किसानहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा कार्यरत लगायत निर्माण क्षेत्रमा संलग्न हजारौं मजदुरहरु संकटमा परेका छन् ।
आवश्यकताबाट वञ्चित ग्रामीण बस्तीमा बसोवास गर्ने अति बिपन्न, गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा र भोक चपेटामा रहेका गाउँ, टोलबस्तीहरुमा परम्परागत बिधिी प्रक्रियाको खेतीपाती गर्ने पद्धतीबाटबाट बिस्तारै कृषि उद्यमी बन्दै गरेका कृषकहरु अहिले कोरोना भाइरसको कारण भएको बन्दाबन्दीको कहरमा परेका छन् ।
आमनागरिकहरुको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका हिसाबले सर्वोपरी महत्वको विषय कृषि र कृषकहरुले उत्पादन गरेका फलफुल, तरकारी तथा खाद्यन्य र त्यसको सहि सदुपयोग पनि हो । अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा दैनिकी बिताई रहेका छौँ ।
मर्कामा परेका किसान राहतको लागि के गर्न सकिन्छ त ?
हाम्रो संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाले पनि हरेक नागरिकलाई पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । देशका ७ सय ४५ स्थानीय तहको सरकार १ संघियको केन्द्रिय सरकार र ७ प्रादेशिक सरकार गरी ७ सय ५३ सरकारले कोरोना भाइरसको कारण बजारीकरणमा समस्यामा रहेका कृषकहरुको लागि स्थानीय सरहकारले तत्काल नै उचित उचित कदम चाल्नु जरुरी छ ।
आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रका कृषकहरुका पशुपन्छी देखि हरेक कृषि उपज पालिका आफैँले खरिद बिक्री व्यवस्थापन गरी बजारिकरणमा सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता भै सकेको छ । नवलपरासी, चितवन लगायतका जिल्लाका दुध उत्पादक कृषकहरु दुध बेच्न नपाएर दुध खोलामा बगाउँदै गरेको देखिएको छ । धादिङ, चितवन, काभ्रे, दाङ लगायतका जिल्लाका कुखुरा उत्पादक कृषकहरु उत्पादन भई सकेको कुखुराले बजार नपाएर जिउदै खाल्टोमा पुर्दै गरेका समाचारहरु आई रहेको छ ।
यसैगरी चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, मकवानपुर, भक्तपुर, धादिङ, पाल्पा लगायतका जिल्लाका साना तथा व्यवसायिक कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषि तथा फलफुलहरुको उत्पादन ढुवानी साधन असुविधा र विश्वासिलो बजार व्यवस्थापनको नभएको कारण घरगोठ तथा खेतबारीमा नै कुहिरेको अवस्थामा छ ।
बन्दाबन्दीको कारण मर्कामा परेका कृषकहरुलाई तत्काल निम्न कार्यहरु गरी राहत पुरयाउन सकिन्छ ।
- कृषकहरुले उत्पादन गरेको पशुपन्छीजन्य,तरकारी तथा दुध बिक्रि नभई समस्यामा परेका कृषकहरुलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका भित्र संचालनमा रहेका कृषि सहकारीसँग सहकार्य गरी कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज संकलन गरी ढुवानी साधन व्यवस्थापन तथा खपत हुने सम्बन्धित पालिका तथा बिक्री केन्द्रमा समन्वय सहकार्य गरेर र बजारीकरणमा पहल गरी पनि कोरोनाको कारण मर्कामा परेका सहयोग गर्न सकिन्छ ।
- राज्य कोषबाट राहत बितरणको नाममा धेरै खर्च भई रहेको परिप्रेक्ष्यमा उत्पादन गरी बिक्रीमा समस्यामा परेका कृषकहरुबाट उत्पादित कृषि तथा पशुपन्छी, दुधजन्य उत्पादन स्थानीय सरकारले खरिद गरी ति गरिब तथा बिपन्न श्रम गरेर गुजारा चलाउँदै आएका र बन्दाबन्दीले छाक टार्न समस्यामा परेका मजदुरहरु प्रदान गरिने राहत प्याकेजमा समावेश गरी निशुल्क उपलब्ध गराउन अर्को उपयुक्त उपाय हुन सक्छ ।
- कृषि तथा पशुजन्य उपजहरुलाई बजारीकरण गर्न ध्यान दिनु र कृषि पेशमामा आश्रीत ग्रामीण कृषकहरुलाई यस्तो बिषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले अभिभाकत्व दिनु अत्यावश्यक भएकोे छ । यो असहज परिस्थितिमा स्थानीय तथा प्रदेश र संघिय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गरी कृषकहरुको कृषि र पशुपालनको उत्पादनमा व्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण हुने र कृषि तथा पशुपालनमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालन मार्फत आयआर्जनका लागि आवश्यक मल, बिउ समयमा नै उपलब्ध गराउने र सामाजिक संञ्जाल वा स्थानीय सामुदायिक रेडियो मार्फत प्राविधिकहरुले कृषकहरुको लागि मौसमी पात्रो अनुसार प्राविधिक पक्षहरुको बारेमा जानकारी गराएर पनि मर्कामा परेका कृषकहरुलाई राहत दिन सकिन्छ ।
- कुखुरापालक दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको लागि दाना तथा बजारमा खपत योग्य कुखुरा तथा दुधको बजारीकरणको लागि ढुवानी साधनको सहजताको लागि सहयोग गरेर पनि राहत दिन सकिन्छ । दुग्ध उत्पादक कृषकहरुले परिस्थितिको गंभीर्यतालाई ख्याल गरी दुधबाट बन्ने र लामो समयसम्म नबिग्रने बिभिन्न परिकार बनाउने बिकल्पलाई पनि ध्यान दिनु उपयक्त हुन्छ ।
- कृषकले उब्जाएका जुनसुकै तरकारी,दुध तथा मासु,मसलाजन्य वस्तु,फलफूल देखि लिएर पशुपन्छी बिक्रीमा समस्यामा परेका कृषक पहिचान गरी स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा विक्री गर्ने व्यवस्थापन गर्न सके कृषकले बजारको समस्या झेल्नु पर्ने छैन भने असहज परिस्थितिको बाहना बजाउँदै कृषक र उपभोक्तालाई ठगि गर्दै आएका बिचौलिया तथा व्यापारीहरुबाट समेत उत्पादक किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ताले राहत पाउने छन् ।
- गहुँ, आलु थन्क्याउने, चैते धान लगाउने, चिया टिप्ने लगायतका कार्य पनि यही समयमा हुन्छ । यी महत्वपुर्ण संबेदनशील कामलाई नेपाल सरकारले तोकेको सामाजिक दुरी कायम गरी सुरक्षित तरिकाले फत्ते गर्न गर्नु पर्ने बाध्यतामा कृषकहरु रहेका छन् ।
- जोखिम कम गर्न कृषक र कृषिमा लगानी बढाऔं ।
- बन्दाबन्दीले अल्पकालिन सहित दिर्घकालिन रुपमा पनि कृषि लगायत अर्चतन्त्रमा नै धेरै ठुलो असर पुर्याउने भएकाले समयमा यतातर्फ पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा कृषिको लागि कुन बाली वा बस्तुमा व्यवसायिक र निर्वाहमुखि खेती भई रहेको छ पहिचान गरी सोही अनुसार तात्कालिन सहित दिर्घकालिन कार्यहरुका थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
- युवाबर्गको समेत सम्लग्नतामा निर्वाहमुखी कृषिबाट बिस्तारै व्यवसायमुखी कृषि तथा पशुपालन गरी स्वरोजगारी तथा आयआर्जन फराकिलो हुँदै गरेको परिस्थितिमा कोरोना भाईरसको कारणले गर्दा भएको बन्दाबन्दीले कृषिमा आकर्षित भएका युवापुस्ता सहितलाई निरुत्साहित हुनबाट जोगाई थप उत्साहि बनाउन पनि स्थानीय सरकारले बिशेष ध्यान दिई स्थानीय प्याकेज तयार गर्ने र बैदेशिक रोजगारीबाट जन्मभूमि फर्किएका युवा शक्तिलाई आफ्नै थाकथलोमा पनि रोजगारीको अवसर छ भन्ने वातावरण बनाई बिश्वस्त बनाउनु आवश्यक छ ।
- कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा हाट–बजारमा संचालन गरी बिक्रीका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरे कृषकको नाममा कृषि बजेट तथा योजना खानेहरुबाट सहि परिश्रमि कृषकहरुले पनि सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पहुँच बढ्नुको साथै दुधजन्य, पशुपन्छी, कृषि, फलफुल नगदेबाली, उपज आफ्ना कृषि उपजको उत्पादन बढ्नुका साथै विक्री गरी कृषकले दैनिक आम्दानी मार्फत जिविको पार्जनमा सहयोग हुनेछ ।
- साना किसान केन्द्रित भएर योजनाबद्ध रुपमा निति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकियो भने विदेश जाने युवा गाउँमै रोकिन्छन् र विदेश गएकाहरु पनि थाकथलोलाई सम्झदै गाउँ फर्कन्छन् तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको लहर ल्याउन स्थानीय सरकारले समयमा नै आफ्नो पालिकाको विकासको आधार क्षेत्र कृषि, फलफुल तथा पशुपालनलाई पेशालाई खस्किन नदिन उलेख्य लगानी सहित कृषक र कृषिमैत्री पहल कदमी चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
- देशमा खाद्य संकट हुन सक्ने जोखिम कम गर्न र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान दिने नेपालको कृषिक्षेत्र कोरोना जोखिम कारण किसानलाई मात्र प्रभाव पर्ने हैन यसको प्रभाव खाद्य–तरकारीमा पर्न गई आयातमा झन ठूलो रकम बाहिरिने र परनिर्भरता झन बढ्नेछ, । नेपालमा खाद्यन्य पछि धेरै मात्रामा उत्पादन हुने लहरे तरकारीहरु घिरौँला, फर्सी, करेला, बेमौसमी काक्रो साथै बन्दाकगोबी, भन्टा जस्ता तरकारी लगाउनको लागि लगानी बढाई उत्पादनको लागि पनि सोच्ने समय हो ।
- हाम्रो देश कृषिमा आधारित भएकोले कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण नभई गाउँको विकासले गति लिन नसक्ने कुरा छर्लङ नै छ । त्यसैले सरकारले जारी गरेका आदेश तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धि विधि तथा साबधानी अपनाउँदै कृषक र कृषिमा लगानी बढाउदै खेतीपातीको काममा लाग्नु आवश्यक छ । कृषि कार्यलाई नतिजामुखि र प्रचावकारी बनाउन नजिकका कृषि सम्बद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले स्पष्ट कार्य विधि सहित कार्य गर्नु आवश्यक छ ।
- कृषिमा व्यवसायिकरण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषिमा आधारित व्यवसाय तथा उद्योगहरुको संचालन हुन तेतिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । कृषिमा व्यवसायिकरणका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्थाको प्राविधिक पहिचान सहित बाख्रापालन तथा ठूलापशुपालन, कुखुरापालन, माहुरीपालन, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती, फलफूल खेती, माछापालन, अदुवा, अलैंची अम्रिसो लगायतका नगदेबालीहरुको उत्पादनमा लगानी बढाउनु र यान्त्रिकरण गर्नु गर्न सक्दा व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा उद्यम विकास मार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुरयाउन सकिन्छ ।
- तिनै तहका सरकार,सहकारी,गैरसरकारी,बित्तिय संस्था र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचित रूपमा संयोजन गर्नु पर्नेछ । उत्पादनका लागि बजार, जमिनको व्यवस्थापन, कृषिकर्ममा आधुनिक तथा यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधन लगायत सिँचाइ, रसादि, विषादी व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधि तथा उन्नत जात र नश्ल सुधारमा बिशेष ध्यान जस्ता अनेकौँ कृषिमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गराउने क्रियाकलापहरु एकसाथ सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
अर्थतन्त्रमा जोगाउन लागि स्थानीय सरकार गर्नुपर्ने कार्यहरु
दिगो विकास लक्ष्य २०२०–३० ले लिएको गरिबीको अन्त्य,भोक अन्त्य,दिगो उत्पादन र उपभोग, भूप्रकृतिको दिगो व्यवस्थापन, सामुहिक श्रोतको संरक्षण, राम्रो स्वास्थ्य लगायतका लक्ष्यहरु प्राप्ति लागि कार्य भई रहेको अवस्थामा अहिले कोरोना भाईरसको कारण भएको बन्दाबन्दीले झन् तिब्र गतिमा कार्यहरु गर्नु पर्ने परिस्थिति हाम्रो सामु खडा भएको छ ।
अहिले नेपालमा राजनितिक मुद्धा सकिएर आर्थिक,सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट ग्रामीण बस्तीहरुमा रहेको पछौटेपनको अन्त्यको लागि आर्थिक समृद्घि मुद्धामा केन्द्रित भई कार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । दिगो विकास र आर्थिक समृद्घिको लागि गाउँमा कृषिको विकास अनिवार्य छ ।
अब कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्नको लागि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले सहि कृषकले पाउने गरी बीउ र नश्लसुधार, मल, सिँचाइ, बिजुली बिलमा छुट जस्ता उत्पादनका मुख्य आधारभूत पक्षहरु अनुदान व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
कृषकले उत्पादन गरी बिक्रि गरेको कृषि उपजहरु मत्राको आधारमा अनुदान,सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी गर्दै हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा निश्चित कार्यविधी तयार गरी बिना धितो सुलभ ऋणको प्रत्याभूति दिने र अहिले बिभिन्न बित्तिय संस्था, सहकारी तथा बैकबाट ऋण लिएका भाका पुगेका तथा मासिक किस्ता तथा व्याज बुझाउनेहरुको सरकारले एक मुष्ट रुपमा आगमी चार महिना तिरिदिने व्यवस्थापन गरी कृषिमा आत्मनिार्भरता मार्फत पनि अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असरलाई कम गर्ने उपयुक्त समय यही हो स्थानीय सरकारले फराकिलो सोच बिचार सहित कार्य गर्नु पर्दछ ।
कृषकले आफुले तोकेको मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्ने तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा स्वयंम् स्थानीय सरकारले बजारीकरणको जिम्मा लिने निति बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यलाई सहज र सस्तोमा ग्रामीण कृषकहरुको घरदैलोमा नैे पहुँच पुर्याउने ग्यारेन्टी तथा प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालीवस्तुको हानि नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति पनि स्थानीय सरकारले दिनु पर्दछ ।
कृषिमा परनिर्भरता कम गर्दै र आत्मनिर्भर बनाउदै लैजान सकिएन भने हाम्रो देशमा कुनै पनि बेला भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन तत्कालै देखि ध्यान दिनु जरुरी छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्दा जुनसुकै सङ्कट आए पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन स्थानीय सरकार समयमा नै बिशेष ध्यान दिई कृषिमा लगानी बृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भरता मार्फत नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हिस्सेदार बन्नु स्थानीय सरकारको महत्वपुर्ण दायित्व र सहनीय कार्य हुनेछ ।
(लेखक दुई दशक देखि सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)
