चर्चामा रहेको स्थानीय चुनावको बारेमा सर्वसाधारण समेत मेलापातमा छलफल गरिरहेका छन् । स्वघोषित सचेत भनिएका युवापुस्ता त विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू पोखिरहेका छन् । विचारमा पक्ष विपक्षका तर्कहरू कहिलेकाही मूडभेटकै स्थितिको आकलन गर्ने किसिमका छन् । हरेक छलफलहरूमा विकासको पक्षधरलाई भोट दिने निर्णय हुन्छ । हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई छनोट गर्ने कुरा गरिन्छ । तर केही समूह भने नाजायज मागको पोको बोकेर बसेका हुन्छन् । जस्ले चुनावमा विवाद हुने र अधिकार हस्तान्तरण हुनेमा शंका पनि उब्जाइदिएको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा यहाँ चुनावी विषयलाई शोषित, पीडित, उत्पीडित जनताको शक्ति कसरी बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।
स्थानीय तहको परिचय
नेपालको संविधान ०७२ को धारा ५६(४) ले “स्थानीय तह अन्तर्गत गाउककपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् ।” भनिएको छ । संविधानमा उल्लेख अनुसूची (८ मा २२ अधिकार प्रयोग गर्न गाउँ सभा वा नगरसभाले कानून समेत बनाउन सक्नेछन् (धारा ५७(२) । यतिमात्र हैन अनुसूची ९ का साझा अधिकार पनि छदैछ । संविधानको भाग १७, १८ र १९मा प्रष्ट पारिएको छ । धारा २१ मा न्यायिक समिति समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस अर्थमा स्थानीय तह भनेको “ स्थिनीय स्तरको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको संयुक्त रूप हो (शर्मा, बालानन्द, ) ।” यसमा सही र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न नसकेमा यी अधिकार प्रयोग शुन्य भए वा गलत प्रयोग भएमा समृद्ध र सभ्य समाज निर्माणको उडान भर्न नसकिने मात्र हैन हामी आफै अबको पाँच वर्षसम्म खराव दलदलमा फस्छौ ।
चुनावी चेतना
चुनावले जनतालाई आफु शक्तिशाली भएको आभाश दिलाउछ । मन परेको उमेद्वारलाई छान्न पाइन्छ अझ भनौ उमेद्वारसककग आफ्ना वा समूहका सोच, चिन्ता र सरोकारको विषय राख्न पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षा दिई जनतामा चुनावी चेतना हरेक मतदातामा बढाउछ । दलगत चुनावी कार्यक्रम, पोष्ट, व्यानर र घोषणा पत्रबारे जानकारी दिइन्छ । भोट माग्न ठूलाहरू घर, गोठ र मेलामै पुग्दा सामान्य जनताहरू खुशी महसुस गर्दछन् ।
अधिकारको कुरा
स्थानीय तहलाई तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त अधिकार छ । दलित र महिलालाई निश्चित संख्यामा निर्वा्चित वा मनोनित गराउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थानीय तहलाई तुलनात्मकरूपमा पर्याप्त अधिकार छ । दलित र महिलालाई निश्चित संख्यामा निर्वा्चित वा मनोनित गराउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले समावेशी सहभागिता हुने पक्का छ । शोषण, उत्पीडन, विभेद र तिरस्कार भोगेकाहरूले नै वास्तविक समस्याको महसुस हुन्छ, उनीहरू मार्फत नै समाधान हुनसक्छ । आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो रैथाने भूमि, मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषालाई जोगाउन, ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण, संवर्धन गर्न पनि स्थानीय(गाउँ तथा नगर) सभामा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित पार्न सक्ने सम्भावना आएको छ ।
कार्यकर्ता व्यवस्थापन
हरेक दलमा आवद्ध भएकाहरू शिथिल वडा र गाउँ कमिटीमा रही माथिको खटनपटन बाहेक केही सिन्को भाच्न सकेन । सक्षमता प्रदर्शन गर्न नसकिएको लघुताभाषमा रहेको छ । अब स्थानीय चुनावमा ती सम्भावना बोकेकाहरूलाई उमेद्वार बनाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नेछन् । जितोस् वा हारोस् पार्टीको माथिल्लो निकाय भने उनै टिकट धारीलाई प्रयोग गरी संगठन बलियो बनाइरहनेछन् । जिल्ला वा क्षेत्रमा दावेदारहरूलाई गाउकक वा वडामा बलियो कमिटी बनाउन पठाउनेछन् जसको कारण पार्टीमा माथि मात्रै ताक्ने स्वभाव कम हुनेछ । पार्टीगत निर्णयहरू जनहीत र लोककल्याणकारी बनाउन दवाव दिने तागत चुनावले दिन्छ ।
टिकटको सकस
चुनाव लड्न पार्टीले टिकट दिनु पर्छ । यसैपटक मात्र नयाककवडार गाउककपालिका घोषणा भएकाले प्रत्यक वडारगाविसका पार्टी कमिटिले स्वभाविक रूपमा आफ्ना पूरानो वडारगाउककको सिफारिस गरिरहेका छन् । यीनिहरूमा अब हामी एउटै वडारगाउककका भन्ने भावनात्मक सम्बन्ध जोडिसकेको छैन ।
कम्युनिस्टहरूमा माथिको निर्णयलाई आलोचनाकत्मक रूपमै भए पनि मान्ने प्रचलन देखिन्छ तर लोकतान्त्रिकहरूमा यो सम्भावना कम छ । त्यसै त आकांक्षी बढी हुने ठूला भनिएका दलहरूमा बागीको संभावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
तै पनि गाउँ र नगरको समस्या सँग भिजिएका, लोकप्रीय, स्थानीय स्तरमै बसोबास गर्ने, कटिवद्ध, विकास प्रेमी र दूरदर्शी क्षमतावानलाई टिकट नदिइ सुख छैन । यसै क्रममा विद्यार्थी नेता सेतेमान तामाङ लेख्छन् “निर्वाचनको चासो र चिन्ता हुनु हरेक नागरिकको दायित्व हो तर नाइके र दलाललाई निर्वाचित गराउने हैन दूरदर्शिता सहितको नायक र क्षमतावानलाई निर्वा्चित गराउनु पर्छ ।” त्यसैले परिपक्वतासहित “सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त” लाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेलाई टिकट दिनुपर्दछ । तब अधिकार प्रयोग र कार्यन्वयनले बास्तबमै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महसुस जनताले घरदैलोमै गर्नेछन् ।
उम्मेदवार
चुनावी माहोल साच्चिकै तात्तिन त वैशाख लाग्ला तर गाउँ शहर सबैतिर पार्टीका कार्यक्रमहरू भने चलिरहेका छन् । पार्टीको कार्यक्रम पश्चात भने उम्मेदवारमूखि प्रचार हुनेछन् । हरेक वडाहरूमा सक्रिएता बढ्नेछन्, रणनीतिहरू बनाउलान् तैपनि अहिले नै मै हुँ आधिकारिक उमेद्वार भनि भोट माग्न थालिसकेको खबरहरू आइसकेका छन् । पार्टीहरूले उम्मेदवारको तर्फबाट अहिल्यै भोट नमाग्न निर्देशन नै दिइसकेका छन् । तैपनि यी कृयाकलापहरूले चुनावी माहौल बनाउन भने क्याटलिस्टको काम गरिरहेकोमा दुईमत छैन । भारतको जस्तो “दलविहिन स्थानीय तह” को समेत माग हुन थालेको सन्दर्भ पनि उठ्न थालेको छ ।
शैक्षिक, बौद्धिक र प्राविधिकको माग
अबको स्थानीय सभाले प्रदेश र संघ सँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुनाले शैक्षिक, बौद्धिक र प्राविधिक व्यक्तिको माग बढिरहेको छ । लामो समय गाउकक नगरमा रही सरकारी सेवा गरेकाहरूको आकांक्षा पनि ह्वात्तै बढाइदिएको छ । यसमा शिक्षकहरू बढी रहेको खबरहरू आइरहेका छन् । शिक्षक तथा कर्मचारीहरू गाउँ वा नगरमा लामो समयसम्म सेवामा रहँदा त्यहाँको योजना निर्माण गर्न सक्रिय सहभागिता रहेकाले मात्र नभई वास्तविक समस्या र सम्भावनाको लेखाजोखा गर्न सक्ने उचित मान्छेहरू पनि हुन् । जनप्रतिनिधि नहुँदाको लामो समय सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोतव्यक्ति र सहयोगी पनि भएकाले जनतामा उनीहरू प्रतिको भावना “जनतालाई काठको घोडा ठान्ने नेता भनाउँदा” सँग बढी सकारात्मक छ । भूकम्पमा राहात समन्वय गर्नेहरू समेतबाट यी मागको सम्बोधन हुन सक्छ ।
साँच्चिकै माथिको आदेश अहितकारी भए पनि ल्याप्चे लाउने दलाली नेतृत्व भन्दा स्रोतको सही पहिचान र परिचालन गर्न सक्ने उर्वर नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
पहिचानको टेको
स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतका दशकहरूदेखि चल्दै आएको पहिचानको मुद्दालाई संस्थागत गर्न टेकोको काम हुनेछ । स्थानीय तहको अधिकार “भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास (अनुसूची(८ः१२)” पनि हो । जल, जमिन, जंगल र जटिबुटीलाई सदूपयोग गर्न सकिन्छ । मौलिक सीपको संरक्षण र विकास गरी आदिवासी संस्कृति, दलित सीपको सही विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने नेतृत्व चयन गरिन चुनाव नै बैधानिक माध्यम हो ।
ऐतिसासिक स्थलहरूको उत्खनन, खोज, अनुसन्धान गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा समेत विकास गर्न र गराउन स्थानीय तहको चुनावले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
अन्त्यमा
स्थानीय तहको चुनाव जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रकृया हो । आफुलाई मन परेको दल वा उमेद्वारलाई चुन्ने स्वर्णीम अवसर हो । कर्मचारीमा रहेको अधिकार गाउकक वा नगर सभामा सार्ने प्रकृया हो । इमान्दार नेतृत्व खोजिको बेला हो । गाउकक टोलका हितैशीलाई कार्य गर्न दिने, उ सँग पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता खोज्ने अवसर हो । प्राकृतिक स्रोत साधन, मानव संशाधन, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्यको उचित व्यवस्थापक चयनको मौका हो । जनता जिताउने खेल हो । कटुता र वैमनश्यतालाई मेटाई भातृत्व, मेलमिलाप र सहकार्य मार्फत “आफ्नो गाउकक आफै बनाउने“ अभूतपूर्व मौका हो यसको सदुपयोग गरौ ।
अपवाद वा विलोम
हरेक कार्यसँग समान तर विपरित प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने नियमलाई पनि यो सन्दर्भमा सम्झिरहेको छु । स्थानीय तहको चुनावमा सही व्यक्तिलाई छान्न नसकिए अधिकारको दूरूपयोग गरी दादागिरी, अन्यायी एक तहको गठन हुनेछ । त्यसैले भोलिका दिनमा आफ्ना जायज मागहरू कार्यान्वयन गर्नलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने दल वा उमेद्वारको चयन गरेमात्र हामी वास्तविक जनता हुनेछौ । (फ्युबा समसामयिक विषयमा लेखिरहने एक युवा हुन् ।)
