महिला प्रतिनिधित्व र पहुँचको सवाल

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात राष्ट्रपति र सभामुख महिला पाएका छौं । संविधानसभा नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख फरक—फरक लिंगको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेबापत। यो संघर्षको एउटा मुद्दा पनि थियो। तर पहुँच र सिंगो महिला समुदायको प्रतिनिधित्वलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्यो या सकेन? सक्छ? या सक्दैन? प्रश्न छ । संसारै भरिको प्रतिनिधित्व र पहुँचको इतिहास र अनुभवको आंँकडा हेर्ने हो भने पनि पार्टी विधान र संविधानमा नै विधि निर्माण नगरी समानताको त कुरा छाडौं, एक तिहाइ प्रतिनिधित्व पनि भएको छैन । आफूलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने ठूला र विकसित राष्ट्रमा पनि महिलाको नेतृत्व बेलाबखत हुने गरेका छन्। तर प्रतिनिधित्व र पहुँचको अवस्था भने दयनीय नै देखिन्छन् ।
समग्रमा हामीले उठाएको मुद्दा केवल एउटा—दुइटा पदमा महिला होइन, राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको कुरा हो । तर सभामुख, राष्ट्रपति र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जे देखियो, राजनीतिक सतहमा दलहरूको हरकतले आशंका पैदा गरेको छ । राष्ट्रपति र सभामुखको पद फालाफाल† तर मन्त्री पदका लागि मरिहत्ते । राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला हुनुहुन्छ । तर सारमा महिलाको प्रतिनिधित्व र पहुँच नीति निर्माण र कार्यकारी निकायको माथिल्लो तहमा एक तिहाइ हुन निकै कठिन देखिन्छ ।
राजनीति सही या गलतले सबै कुराको फैसला गर्छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै मात्र महिला प्रतिनिधित्वमा आंशिक सुधार हुँदै आएको सत्य कुरा हो । अब राज्यको नीति निर्माणको सबै तह र सहभागितामात्रै होइन,अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, पहुँच र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिमा महिला सहभागिताको संख्या वृद्धि गर्न, स्थानीय तहदेखि नै नेतृत्व विकास गर्ने विधि र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी हुन्छ । सामन्ती पितृसत्तात्मक मानसिकतामा परिवर्तन महिलाले पनि गर्न जरुरी छ ।
साथै समाज र खासगरी पार्टीका पुरुष नेताले परिवर्तन गर्नुपर्छ। अध्ययन, अनुसन्धान र विचारमा महिलाले विकास गर्नुपर्छ भने क्षमता र अनुसन्धान र विचारमा महिलाले विकास गर्नुपर्छ भने क्षमता र आवश्यकताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ। पार्टी विधान, संविधान र ऐन/कानुनमा नै महिला प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था नगरी सैद्धान्तिक रूपमा बोलिएका र लेखिएका कुराले व्यवहारमा स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको आंँकडाले बनाइरहेकै छ। महिलाको अग्रगामी सोचसहितको क्रियाशीलताले मात्रै असमानताको सोचलाई निषेध गर्न सक्छ।
नयाँ संविधानमा रहेका अपूर्णता, विगतमा भएको विभिन्न आन्दोलन र संघर्षले स्थापित गरेका मान्यता, संविधानले जन्माएका आशंका र असमानतालाई सही ढंगले बुझ्न र सम्बोधन गर्न शासक वर्गले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका नखेल्दा, जातिभेद, रंगभेद, लिंगभेद र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई अन्त्य गरेर आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनेतिर राज्यको उत्तरदायी भूमिकाको अलावा मुढेबल र हठका कारण आज मुलुक जलिरहेको छ। जनताको जीवन कष्टकर छ। महंँगीले सीमा नाघेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ । संकटबाट सदाको लागि पार लगाउन नयाँ शक्ति यसको विकल्प हो र बन्नुपर्छ ।
अबको युग विज्ञान प्रविधि र विकासको युग हो । हाम्रो काँधमा आर्थिक क्रान्तिको अभिभारा छ। आर्थिक समृद्धि र विकाससँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता र राजनीतिक स्वतन्त्रता व्यवहारत: असम्भवप्राय: हुन्छ । त्यसैले अहिलेको सतहमा रहेका पुराना राजनीतिक दल तिनको नेतृत्व वा गठबन्धनले राज्यको स्थायी संरचना, समानुपातिक, समावेशिता, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, समता, सुशासन, जनताप्रति जवाफदेही रहने पद्धतिको कुनै सम्भावना हुँदैन। त्यसैले युगको आवश्यकता अनुरूप नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयाँ संगठन, नयाँ नेतृत्व, नयाँ कार्यशैली सहितको नयाँ शक्तिले मात्र पुरा गर्न सक्छ र पुरा गर्नुपर्छ । साभारः कान्तिपुरबाट
(धमला एमाओवादी परत्याग गरि नयाँ निर्माणको अभियानमा सक्रिय हुनु हुन्छ ।)