सशस्त्रका आइजिपी वन्तलाई कावाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं । तीन वर्ष आठ महिना दुई दिन सशस्त्र प्रहरीको कमान्ड सम्हालेका कोषराज वन्तको कार्यकाल विवादै–विवादले भरिएको छ । संगठनभित्रको झगडादेखि आर्थिक अनियमिततामा उनले आफूलाई पटक–पटक जोगाउँदै आए पनि यसपटक भने असफल बने । यस्ता छन् वन्तका ६ विवाद :
१. प्राविधिक सेवाबाट आइजिपीमा छलाङ
सुरक्षा निकायमा प्राविधिक पदमा भर्ना भएर संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउने वन्त पहिलो व्यक्ति हुन् । ४ पुस ०४६ मा उनी इन्स्पेक्टर (प्राविधिक) बाट नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका हुन् । ९ फागुन ०५८ मा एसपीका रूपमा उनी नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा सेवा स्थानान्तरण भएका थिए । डिआइजीसम्म उनले सशस्त्रमा इन्जिनियरिङ सेवामा बिताए । राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाएपछि उनी प्रशासनतर्फ एआइजीमा बढुवा भएका थिए । प्राविधिक भएकाले उनीसँग प्रत्यक्ष पुलिसिङको अनुभव छैन । शान्ति मिसन पनि गएका छैनन् । कमान्डको अनुभवै नभएको व्यक्ति आइजिपी बनाइएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीमा अन्योल कायमै रह्यो ।
२. कैलाली घटनाको दाग
७ असोज ०७२ मा कैलाली टीकापुरमा आन्दोलनकारीबाट नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सात प्रहरी मारिए । जसमा सशस्त्र प्रहरीको केही कमजोरी देखियो । आइजिपी वन्तले गोली नचलाउन निर्देशन दिनु तथा प्राविधिक एसपी लक्ष्मण सिंहलाई गणको इन्चार्ज बनाउनु मुख्य कमजोरी देखियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले घटनामा वन्तलाई समेत दोषी देखाएको थियो ।
३. एआइजीसँग बैठकमा झगडा
संगठनमा चेन अफ कमान्ड कायम गराउन उनी सधैँ असफल रहे । एआइजी तथा डिआइजीहरूलाई विश्वासमा लिएर उनले काम गर्न सकेनन् । गत २१ कात्तिकको बैठकमा एआइजी जीवनकुमार थापासँग उनको भनाभन भयो । उक्त घटनापछि थापासँग उनको बोलचालसमेत थिएन । संगठनका अधिकांश एआइजीसमेत उनीसँग रुष्ट थिए । जुन घटनाले संगठनकै बेइज्जत भयो ।
४. गुटका आइजिपी
वन्त संगठनका अधिकांश निर्णय आफैँ गर्दथे । प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, कल्याणलगायतका शाखामा आफूनिकट प्रहरीलाई लिएर सरुवा तथा खरिदका काममा हालिमुहाली गरे । जसको एआइजी र डिआइजीलाई जानकारीसमेत दिइँदैनथ्यो । जसका कारण संगठनमा उनीविरुद्ध सशस्त्र अधिकारीहरूको असन्तुष्टि चुलिँदै गयो । ‘संगठनमा उनीनिकट डिएसपीहरू एआइजीभन्दा शक्तिशाली थिए,’ एक सशस्त्र अधिकारी भन्छन्, ‘९० प्रतिशत डिआइजीले आइजिपीको कुरा काट्ने स्थिति बनेको थियो ।’ त्यही कारण संगठनमा उनी कमजोर हुँदै गए । आफूनिकटले जे गरे पनि कारबाही नगर्ने र अरूलाई पेल्ने नीति लिए । एक डिएसपीलाई फेसबुकमा विरोध गरेर लेखेकै आधारमा उनले निलम्बन गरेका थिए ।
५.आर्थिक अनुशासनहीनता
विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएका वेला उनी आइजिपीमा नियुक्त भएका थिए । आर्थिक चलखेलका आधारमा उनको नियुक्ति भएको चर्चा चल्यो । लगत्तै अख्तियारले उनलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा बयानका लागि बोलायो ।
अकुत सम्पत्तिको छानबिन अख्तियारले मुल्तबीमा राखेपछि उनी अब आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने विश्वासमा थिए । त्यही कारण संगठनका खरिदमा व्यापक अनियमितता सुरु भयो । नक्कली बिल बनाएर उनले पाँच करोडभन्दा धेरै अनियमितता गरेको अख्तियारकै छानबिनमा खुलेको छ । त्यस्तै, शान्ति मिसनका लागि खरिद गरिएका सामानमा पनि भ्रष्टाचार भएको स्रोत बताउँछ । कल्याणकारी कोष पनि उनले पारदर्शी बनाउन सकेनन् । ‘मुख्य शक्तिकेन्द्रहरूलाई खुसी बनाएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घमण्ड बढेको थियो,’ सशस्त्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा उनलाई ठूलो धक्का लाग्यो ।’
किस्ट कलेजदेखि ठेकेदार शकुन्तलाल हिराचनसँग हाइड्रोसम्म उनको व्यापारमा लगानी खुलेको थियो । उक्त सम्पत्तिकै कारण अकुत छानबिनमा तानिए पनि कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहको सहयोगमा अघिल्लोपटक उनी जोगिएका थिए ।
६. नेपाल प्रहरी भर्सेस सशस्त्र
वन्तको कार्यकालमा नेपाल प्रहरीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिएर शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार लिन सफल भए, तर त्यसका कारण नेपाल प्रहरीसँग उनको सम्बन्ध चिसियो । दुई सुरक्षा संगठनबीच तल्लो तहसम्मै सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नसक्नु उनको अर्काे कमजोरी रह्यो । नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर लेख्नु भएको छ ।