सोमबार उद्घाटन भयो, आइतबारदेखि सर्वसाधारणले पाउने
नवराज मैनाली , काठमाडौं, १५ मंसिर । सरकारले डिजिटल प्रविधिको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुरु गरेको छ । चालकका सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रविधिमा रेकर्ड हुने चिप्ससहितको एटिएम आकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सोमबार स्मार्ट लाइसेन्सको उद्घाटन गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई भने आगामी आइतबारदेखि पाउनेछन् । मन्त्री गच्छदारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिएर यसको उद्घाटन गरेका हुन् । प्रविधि जडानका लागि केही समय लाग्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई २० मंसिरदेखि वितरण गर्ने सरकारी तयारी छ ।
‘अब बागमती अञ्चलबाट नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुनेछ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यसमा चालकको कारबाहीसहितको सम्पूर्ण विवरण चिप्समा राखिनेछ ।’
विभागले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरी स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको हो । पाँच वर्षभित्र कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ । तत्कालका लागि बागमती अञ्चलबाट तथा अर्काे महिनादेिख उपत्यकाबाहिरका जिल्लाबाट समेत वितरण हुनेछ । यातायात व्यवस्था नियमावलीअनुसार नयाँ लाइसेन्सका लागि तत्काल पुरानै सात सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । स्मार्ट लाइसेन्सको लागत धेरै पर्ने भएकाले नियमावली संशोधन गरी पछि दस्तुर वृद्धि गरिनेछ । यस्तो लाइसेन्सको अवधि १० वर्षको हुनेछ ।
एडिबीको १५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा सरकारले डिजिटल लाइसेन्स सुरु गरेको हो । टेन्डर जितेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा छ । डेढ वर्षअघि नै कम्पनीले स्मार्ट लाइसेन्सको काम गर्नुपर्ने भए पनि ढिलो मात्र सुरु गरेको हो । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले एक लाख ६० हजार लाइसेन्स छाप्नेछ । त्यसपछि सरकारले फेरि सम्झौता गर्नेछ ।
कसरी पाइन्छ ?
तत्काल नयाँ लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्नेले स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन् । त्यसका लागि अनलाइन फारम भरी यातायात कार्यालय गएर औँठाछापदेखि हस्ताक्षरसम्म विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । नवीकरण गर्नेले पनि फर्म भरेर औँठाछाप र हस्ताक्षरको नमुना दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँहरूले परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ट्राफिक अनभिज्ञ
यातायात विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेपछि ट्राफिक प्रहरीसँग यातायात व्यवस्था विभागले सहकार्य गरेको थियो । स्मार्ट लाइसेन्स चेक गर्न डिजिटल मेसिन चाहिन्छ । त्यस्तै, चालकको डाटा र सफ्टवेयर चाहिने भएपछि त्यसबारेमा कुनै जानकारी गराइएको छैन । आफूहरूलाई हालसम्म कुनै मेसिन तथा सफ्टवेयर उपलब्ध नभएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी विश्वराज पोखरेलले बताए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने तीनवटा कार्डरिडर खरिद गरिएको र त्यो ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने बताए । तर, तीनवटा कार्डरिडर प्रहरीलाई अपर्याप्त हुने भएकाले चेकिङमा समस्या हुने देखिन्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई यस विषयमा हालसम्म कुनै तालिम दिइएको छैन ।
मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेको लाइसेन्स यसअघि ट्राफिकले प्वाल पार्दै आएको थियो । तर, डिजिटल लाइसेन्समा प्वाल पार्ने नभई त्यसमा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ लाइसेन्समा कारबाहीका सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुनेछन् । यसले नक्कली लाइसेन्स बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने ट्राफिक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न विभिन्न क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधि सुरु गर्दै लगेको छ । गाडीको नम्बरसमेत डिजिटल इम्बोस प्रविधिमा लैजान टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले १ मंसिरमा इम्बोस नम्बर छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो । इम्बोस नम्बरप्लेट सुरु भएपछि नक्कली नम्बरप्लेट राख्ने प्रविधि अन्त्य हुनेछ भने नम्बरप्लेटबाटै गाडी तथा गाडीधनीको सम्पूर्ण विवरण थाहा पाउन सकिनेछ ।
त्यस्तै, नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र–बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सुरु गर्न लागेको पनि पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर, टेन्डरकै विवादमा काम सुरु हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पछिल्लो समय प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि ६ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेको र त्यसको मूल्यांकन गरी एडिबी पठाइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले बताए । एडिबीकै सहयोगमा सरकारले स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न लागेको हो । तर, पाँच वर्ष बित्दा पनि पाइलट प्रोजेक्टकै काम हुन सकेको छैन । अब भने छिटै कम्पनी छनोट गरी काम सुरु हुने भट्टराई बताउँछन् ।
टेन्डर जितेको १८ महिनापछि कम्पनीले कार्ड छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्डमा औँठाछापसम्म राख्न लागिएको छ । निर्वाचन आयोगसँग रहेको डाटा लिएर स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने गृहको योजना छ । जसमा लाइसेन्सदेखि सरकारले वितरण गर्ने सम्पूर्ण परिचयपत्रको विवरण हुनेछ । सुरुमा एडिबीले सहयोग गरेपछि विश्व बैंकले समेत त्यसमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिइसकेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ई–पासपोर्टको समेत अध्ययन थालेको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाका अनुसार दुई वर्षभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने गरी अध्ययन थालिएको छ । ‘हामीले अध्ययनको अवधि दुई वर्ष राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ई–पासपोर्टसमेत वितरण गर्ने योजना छ ।’ ई–पासपोर्टमा हालकै एमआरपी पासपोर्टको एक पन्नामा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणसहितको चिप्स राखिन्छ ।
अब डिजिटल लाइसेन्स
भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री विजय गच्छदारले सोमबार डिजिटल प्रविधिको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको उद्घाटन गरेका छन् । चालकका सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रविधिमा रेकर्ड हुने चिप्ससहितको एटिएम आकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालिएको हो ।
सर्वसाधारणले भने आइतबारदेखि पाउनेछन् । यसको अवधि १० वर्षको हुनेछ । पााच वर्षभित्र कागजी लाइसेन्स पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने योजना छ । त्यस्तै, गाडीको नम्बरसमेत डिजिटल इम्बोस प्रविधिमा लैजान प्रक्रिया थालिएको छ ।
ई–पासपोर्टको तयारी
परराष्ट्र मन्त्रालयले ई–पासपोर्टको समेत अध्ययन थालेको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले २ वर्षभित्र टेन्डर आह्वान गर्नेगरी अध्ययन थालिएको बताए । ई–पासपोर्टमा हालकै एमआरपीको एक पन्नामा व्यक्तिको सबै विवरणसहितको चिप्स राखिन्छ ।
नागरिकताको स्मार्टकार्ड अन्योलमा
सरकारले अहिलेको नागरिकता विस्थापित गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र–बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सुरु गर्न खोजेको पाँच वर्ष बितेको छ । तर, टेन्डर विवादमा काम सुरु भएको छैन । गृहको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले अहिले एडिबीको सहयोगमा स्मार्ट कार्ड बनाउन प्रक्रिया थालेको छ । स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि ६ वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका छन्, त्यसमध्येको कम्पनी छनोट गरेर काम सुरु गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । नयाँ पत्रिका
डिजिटल प्रविधिको लाइसेन्स आइतबार देखि (यसबारे पूर्ण जानकारी)
