हरिहरसिंह राठौर,
झार्लाङ । जोखिमयुक्त बस्ती छाडेर सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास जान वृद्धवृद्धाले मानेका छैनन्। स्वच्छ हावापानी, मलिलो जग्गा, पुस्तौंदेखि जन्मेको थातथलो छोड्न नसकिने भन्दै पीडित वृद्धवृद्धाहरू सर्न नमानेका हुन्।
सरकारी सेवामा रहेका शर्माबहादुर तामाङले झार्लाङ ३, तार्जीमा बस्दै आएका ६९ वर्षीय बाबु मेन्चालाई भूकम्प गएकै दिनदेखि लगातार फोन गरेर सपरिवार तत्काल सदरमुकाम आउन आग्रह गरिरहेका छन्। मेन्चा मानिरहेका छैनन्। नेपाल प्रहरीका हवल्दार लाहा तामाङले पनि ६५ वर्षीय बाबु हर्कबहादुरलाई आफू कार्यरत जिल्ला काठमाडौंमै आएर सुरक्षित रूपमा बस्न आग्रह गरे। तर केही लागेन। प्रहरी हवल्दार मंगाबहादुरका बाबु वाङबो तामाङ र असई लालबहादुर तामाङका आमाबाबु पनि जन्मथलो छोडेर तल्तिर झर्न मानेनन्।
पुरानै पहिरोले सताइएका झार्लाङका युवाहरू राज्यसँग हारगुहार गरी सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास हुनुपर्ने माग गर्दैछन्। अघिल्लो पुस्ताचाहिँ यसको विपक्षमा छ। झार्लाङमा ६२ वर्ष पुरानो पहिरो छ। भूकम्पले अहिले फेरि चारैतिर जमिन धाँजा फाटेको छ। गाविस सचिवलगायत राज्य पक्षको न्यून उपस्थिति रहेको २,२६६ मिटर उचाइको झार्लाङमा अहिले भूकम्पपछि उद्धारमा आएका नेपाली सेनाका जवान र एक जना स्थानीय प्रहरी मात्रै छन्। गाउँमा रहेको एउटै माध्यमिक विद्यालय भूकम्पपछि एक साता खुलेर बन्द भयो।
भूकम्पपछि उद्धारमा गएका नेपाली सेनाका जवानलाई रासन पुर्याउन जिल्लास्थित सबुजगणका प्रमुख सेनानी विजितराज रेग्मी बुधबार बिहान झार्लाङ ४ पुगेका थिए। नेपाली सेनाले सोही क्रममा हालसम्म राहत वितरण गर्न नसकिएका ५ उत्तरी गाविसका लागि ८ करोड ८१ लाख सरकारी रकम लगेका थिए। भूकम्पले ३६ जनाको मृत्यु र ९१ घाइते भएको यो गाविसमा बुधबार र बिहीबार गरी ९ सय ६७ घरधुरीलाई राज्यबाट वितरण गरिने १५ हजार वितरण गरियो।
झार्लाङ गाविसमा ६२ वर्षअघि गएको पहिरोले त्यतिवेला ३ सय घर विस्थापित गराएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विसं २०३४ मा उक्त क्षेत्रको आफैं अवलोकन गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुनर्वास कम्पनीमार्फत कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सार्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। कञ्चनपुरमा पुनर्स्थापित बस्ती रहेको गाविसको नाम पनि झार्लाङ नै राखिएको छ।
अत्यन्तै मलिलो माटो रहेको झार्लाङलाई ठूलो पहिरोले २ भागमा बाँडेको छ। वडा नं. १ र २ पहिरोपारि र ३ देखि ९ वडा वारि छन्। सरकारले पहिरो वारि र पारि २ वटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरिदिएको छ भने स्वास्थ्यचौकी वडा नं. ३ मा मात्रै छ। सुरक्षाको जिम्मा छिमेकी गाविस दार्खाको प्रहरी चौकीलाई छ।
ठण्डा हावापानीको झार्लाङको आलु छिमेकी जिल्लामा समेत प्रख्यात छ। ‘झार्लाङबाट सदरमुकाम जाने स्थानीयवासीले आफन्तकहाँ जाँदा आलु नै उपहार लिन्थे। मुद्दाको तारेख खेप्न, जग्गा नामसारी गर्न, अन्य व्यापारमा सदरमुकाम जाँदा पनि हाकिमहरूलाई झार्लाङकै आलु दिइन्छ। अर्को तारेखमा आउँदा आलु नै लिएर आउनु भन्थे,’ स्थानीय ७४ वर्षीय वृद्ध डिलबहादुर तामाङले बताए।
झार्लाङको मुख्य उत्पादन हुने अन्न बाली कोदो, मकै र गहुँ मात्रै हो। बेंसीमा रहेका खेतबारी भूकम्पले चिराचिरा पारेपछि यसपाला किसानहरूले भात खाने धानको बीउ पनि राख्न पाएनन्। ‘गाउँमा लगाएको आलु त गोडमेल गर्न पाइएन। अस्थायी टहरा निर्माण गर्न थालेपछि पाकेको गहुँ बाली पनि समयमा काट्न पाइएन। सप्रेका बाला र नलसमेत कुहिएर खेर गयो,’ स्थानीय दलित बस्तीका सुनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्।
झार्लाङमा राहत वितरण गर्ने जिम्मा लिएको संस्था प्रयास नेपालले १ महिनासम्मलाई पुग्ने चामल र दाल दिएको छ। जन्मथलोलाई माया गर्ने पुराना पुनर्स्थापित झार्लाङवासीले कञ्चनपुरबाट पनि थप एक महिनालाई पुग्ने दाल र चामल पठाएका छन्। ‘तर वरिपरि पहिरो दैनिक गइरहने, चारैतिर पहिरोले घेरेको, दैनिक वर्षात हुने, वल्लोपल्लो गाउँ, छिमेकी गाविस जाने बाटोघाटो पनि बन्द भएपछि यो बस्ती जतिसक्यो छिट्टै छोड्न सके बेस हुने,’ स्थानीय युवा जोखे तामाङ बताउँछन्।
सरकारले बुधबार मात्रै दिएको १५ हजारले के गर्ने भन्नेबारे झार्लाङवासी अन्योलमै छन्। उनीहरूलाई यो लगनपछिको पोतेजस्तै भएको छ। पुराना जस्तापाताले अस्थायी टहरा निर्माण गरिसकेका भूकम्पपीडित उक्त नगद अनावश्यक काममै खर्च हुने बताउँछन्।
बस्तीको जोखिम हेर्न यसअघि कोही सरकारी मान्छे आएका थिएनन्। ‘गाविस सचिव नै नआउने विकट बस्तीमा अरू को आउलान्,’ स्थानीय भन्छन्। पहिरोपारि वडा १ र २ का ६ वटा बस्ती र टोलका १ सय २५ घर सार्ने सरकारी निर्णयप्रति स्थानीयवासीको चित्त बुझेको छैन। सबै बस्तीको वस्तुस्थिति नबुझेरै १ सय घरधुरीलाई मात्रै सुरक्षित रूपले अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न निर्णयप्रति स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन्।
उत्तरी भेकको प्रतिकूल मौसम र हेलिकप्टर अभावका कारण सरकारी राहत दिन ढिलाइ भएको बताउँदै बिहीबारसम्म त्यहाँका ५ हजार घरधुरीलाई १५ हजारका दरले राहत वितरण भइसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताए। साभार कान्तिपुर
