नाकाबन्दीले उब्जाएका केही प्रश्नहरु

संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि असोज ५ गतेदेखी भारतीय शासकहरुले २०४५ सालपछि फेरी दोस्रोपटक अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । नेपाली जनताले फेसबुक, धर्ना, जुलुुस, सभा लगायत विभिन्न माध्यमबाट नाकाबन्दीको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर सरकार, राजनाीतिक दल, मधेसवादी दल बाहेक सबै दलले साथै अन्तराष्ट्रिय दलले पनि चर्को विरोध भएपछि असोज १६ गते बेलुकीबाट नाकाबन्दी खोल्न भारत सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तर भारत सरकारले मधेसवादी दललाई अप्रत्यक्ष रुपबाट सबै प्रकारको सहयोग गरी मधेसमा आन्दोलन गर्न लगाईरहेको यो विशिष्ट स्थितिमा भारतीय शासकको नाकाबन्दीबाट उब्जिएका केही प्रश्नबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी गरेको १२ दिनको अवधिमा मुख्यतः पेट्रोल, डिजेल, ग्याँसको अभाव गम्भीर रुपबाट देखा प¥यो । एक किसिमबाट देश ठप्प भएको छ । सरकारलाई तीन दलको बैठक बसेर नाकाबन्दी खुलाउन जोड गरेपनि सत्ता रुढ पार्टी र सरकारको त्यति बढी तदारुकताका साथ काम गरेको छैन । अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय शासकको नाकाबन्दी खोल्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा जोड गरिरहेको स्पष्ट नै छ ।
असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरेकोमा मोहनविक्रम सिंहले बधाई तथा शुभकामना दिनुलाई सबै देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु र आम जनसमुदायले गम्भीर रुपबाट लिन जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता नियम कानून अनुसार कुनै पनि हालतमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशलाई निर्वाध रुपबाट यातायात आवत जावत गर्न दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तराष्ट्रिय सार्वभौम नियम हो तर, भारतीय शासक चाँहे भारतीय काँग्रेस आईको सरकार होस् चाहे भारतीय जनता पार्टी (मोदी)को सरकार होस् । यि दुवै सरकारले नेपालमाथि भारतको आफ्नो प्रान्तिय सरकार जतिपनि स्वतन्त्र नेपाललाई स्वीकार गरिएको छैन भन्ने पुष्टि भारतीय शासकहरुको नाकाबन्दीले स्पष्ट पारेको छ ।
समाज विकासको अन्तरविरोध तथा समाज विज्ञानको नियमानुसार एउटा पक्ष र अर्को पक्षको विचमा संघर्ष निरन्तर चलिरहन्छ ति दुई विपरित पक्ष विचमा आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नलाई एक अर्का विचमा एका गर्दछ तर, त्यो एकता अस्थायी हुन्छ । बस्तुत ः एउटा विशिष्ट परिस्थिति विशिष्ट क्षणमा पुगेपछि स्वतः एउटा पक्षले आफ्नो अस्थायी एकता भंग गरेर सत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न पुग्छ । यही समाज विकासको नियमानुसार भारतीय शासकले आफ्नो दलाल् ठानेका केही दलाली गर्ने आरोप लागेका केही नेपाली शिर्षस्थ नेतालाई संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न लगाउने र अन्ततः संविधानसभा विघटन गराउने सिक्किममा झैं नेपालमा पनि लेण्डुप दोर्जे ल्याउने ठूलो षड्यन्त्रलाई प्रचण्डले ठाडो अस्वीकार गरेपछि मात्र संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।
भारतीय शासकले आफ्नो दलाली दाश नबनेको कारण नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको छ । नाकाबन्दी गर्नु राम्रो कुरा नभए पनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको विचार भावनाको विकास भएको छ । राष्ट्रवादी विचार राख्नेहरुको विजय भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भारतीय शासकहरुले नेपालप्रति गर्दै आएको हस्तक्षेपलाई एकीकृत माओवादीले भारतीय विस्तारवादी शासक भनेर भाषण गर्दा नेपालका भारतीय शासकका केही दलाल राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरुले एकीकृत माओवादीलाई उल्लु भन्दथे । राजनीतिक घटनाक्रमले के पुष्टि गरिदिएको छ भने, भारतीय शासकले नेपाललाई औपचरिक रुपमा स्वतन्त्र देश भनेता पनि व्यवहारिक रुपबाट आफ्नो अर्ध–औपरिवेशीक नव औपनिवेशीक देश बनाएको नै घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । समय परिस्थितिमा जनता नै इतिहासको निर्माता भएकोले देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट जनप्रिय, राजनेता प्रचण्डले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु एवम् नेपाली जनताको विजय गराउन सफल भएको छ ।
एउटा सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र देशमाथि भारतीय शासकले कर्मचारी मार्फत नेपालका शिर्षस्थ राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेतालाई अपमानित देखाएकोमा कुनै पनि हालतमा स्वभीमानी नेपालीले स्वीकार गर्न सकिन्न । एक्काईसौं सताब्दीको दोस्रो दशकमा आएर भारतीय शासकले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीले हरेक नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको भावना, देशभक्त क्रान्तिकारी विचारलाई विकास गरिदिएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी दलाल प्रवृत्ति विचार भएका केही राजनीतिक नेताहरु पनि नेपालमा रहेका छन् भनेर स्पष्ट पारेको छ ।
भारतीय शासकहरुको नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनताको जीवन स्तरमा मुख्यतः शहर बजारमा गम्भीर असर गरेको छ । यस्तो नाकाबन्दी लगाएर बस्तुतः भारतीय शासकहरुको विरुद्ध नेपाली जनताको देशभक्ति पूर्ण भावना विचारको विकास गरेको छ । यसले गर्दा भारतीय शासकको दलाली गरेर राष्ट्रघात गर्ने केही विदेशी दलाल राष्ट्रघात गर्ने केही विदेशी दलालहरुलाई ठूलो चोट पु¥याएको छ ।
भारतीय शासकहरुले अन्ततः बाध्य भएर नाकाबन्दी खोल्ने भनेको छ, र्ओ तर्फसंविधान जारी गरेपछि सहमतिबाट केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा तीन दलकोसहमति थियो तर, भारतीय शासकले तीन दलको एकतालाई भंग गरेर बहुमतिय सरकार बनाउनको लागि एकतालाई भंग गरेर बुहमतिय सरकार बनाउनको लागि ने.का. एमालेभित्रका केही नेताहरुलाई फेरी प्रधानमन्त्रीको पदको लोभ देखाएर सहमतिय सरकार नबन्ने निश्चित भएको छ । तीन दलको सहमतिलाई यतिखेर भंग गर्न सकेको खण्डमा फेरी भारतीय शासकहरुले केही नेतालाई आफ्नो दलाल बनाउने सकिन्छ ।
फुटाउ र शासक गरको नीति अन्तर्गत नेका एमालेभित्र फूटाएर बहुमतिय सरकारमा एउटा दलको एक जना नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र विपक्षमा भएकालाई अर्को पटकको संघीय प्रदेश र स्थानीय चुनावमा सबै प्रकारको सहयोग गरी सरकारमा ल्याउने एउटा गोलीले दूई वटा चरा मार्ने नीति अख्तियार गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । यसरी नाकाबन्दी गर्दा भारतीय शासक विरोधी नेपाली
जनताको भावना उच्च विन्दुमा पुगेपछि फेरी तीन दलका विचमा ठूलो भूकम्पले बनाएको एकतालाई भंग गरी देशलाई फेरी नयाँ संविधान लागु गर्न नदिने षड्यन्त्रमा भारतीय शासक लागेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपाललाई जहिले पनि भारतीय शासकहरुले केही नेतालाई आफ्नो दलाल बनाएर राख्ने विदेशी दलाल प्रवृत्ति विचारलाई निरन्तरता दिनको लागि तीस्न दल विचमा असहमति भित्र पनि सहमति सम्झौता एकतालाई भंग नगर्ने हो भने भरतीय शासकले आफ्नो केही दलाल नेता मार्फत स्वार्थ अनुसारको काम गर्न नसक्ने भएपछि बहुमतिय सरकारले अर्को खेल षड्यन्त्र भारतीय शासकले गरेको छ । एकीकृत माओवादी अझै पनि सहमतित बाट नै सरकार गठन गर्ने कुरामा दृढ नै छ । किनकी सहमतिको सरकारबाट नै संघीय संरचना निर्माण गरी ऐन कानून व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरी लागु गर्ने ठूलो चुौती रहेको छ । नयाँ संविधान २०४७ को संविधान भन्दा कयौं गुनाले उत्कृष्ठ छ । एकीकृत माओवादीले उठाएको राजनीतिक प्रस्ताव नयाँ संविधानमा समावेश भएको छ । तसर्थ यो संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिनको लागि नयाँ संविधानलाई कागजी खोस्टा बनाउनको लागि भारतीय शासकहरुले नयाँ रुपको अर्को राजनीतिक षड्यन्त्र गरको हुँदा यसलाई पराजित गर्न फेरी दलहरु विचमा एकताको सरकार निर्माण नै उत्तम विकल्प हो । तर, बहुमतिय सरकार बन्ने तिर नै गएको देखिन्छ ।