ब्रबिम कार्की,
गत साता एकजना दाइले फोन गरेर सोधे, ‘भाइ, मैले भूकम्पपीडितका लागि काम गर्ने कम्पनीबाट रकम जम्मा गरेर पठाउन लागेको, कुन संस्थाबाट पठाउन उचित होला ? ‘ मैले नसोची भनेँ, ‘प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पठाउँदा हुन्छ नि।’
उनको स्वरमा मलिनता झल्कियो र हिच्किचाउँदै भने, “होइन, भाइ तर त्यसबाट त सही उपायोग हुँदैन, दुरुपयोग हुन्छ, सबैले आफ्नै पेट मात्र भर्ने हुन्, हाम्रा नेता कहाँ गतिला छन् र ?
यहाँ त प्रायले एनजीओ र आईएनजीओबाट पठाउन लागेका छन् ।’ पछि उनले विदेशी संस्थाबाट पठाएछन्् । त्यसको सही उपयोग भयो वा भएन, त्यो उनलाई नै थाहा होला।
हामीले नै भोट दिएर छानेर पठाएका नेता, सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति हामी नै विश्वस्त छैनौं। हामी नै विश्वास गर्न सक्दैनौं भने दाताले कसरी विश्वास गरी सहयोग गर्छन्? यसका केही कारण छन्। हामी पनि यसमा दोषी छौं। ‘नेता भ्रष्टाचारी हुन्छन्’, नेताले देश बिगारे, सबै नेता यस्तै छन्, भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्।’ यस्ता नारा हामी सामाजिक सञ्जाल र अन्य ठाउँमा प्रशस्त देख्न पाउँछौं । यसले गर्दा विदेशी र अरू देशमा नकारात्मक छाप पर्न जान्छ।
त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र शक्तिको अनुमान भर्खरैको चीनको एक घटनाबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यहाँको कुआन्जी सहरमा ६ सय वर्ष पुरानो कुकुर खाने प्रथा सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोधका कारण यो प्रतिबन्धित भएको थियो।
काम पर्यो भने त्यही नेताको पछि लाग्छौं र पार्टीको झन्डा बोकेर आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्दैनौं। सबै नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर पछाडि उनीहरूको कुरा काट्छौं र खेदो खन्छौं। हरेक चियापसलमा गफ हुन्छ ‘देश बनेन, नेता गतिलो नभएर’ अनि ती नेता छान्ने पनि हामी नै हौं। यो भन्दैमा सबै नेता गतिला छैनन् भन्ने होइन।
हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा हरेक दिन भ्रष्टाचारका घटना हुन्छन् र ठूला माछा जालमा परेनन् भन्ने गुनासा आउँछन्, जुन नेताहरूप्रति इंगित छ।
सरकारी काम कहिले जाला घाम भने झैं हाम्रो सरकारी संयन्त्र केही सुस्त छन्, तर यो राहतको सन्दर्भमा यी एनजीओ र आईएनजीओ साँच्चिकै विश्वासिला छन् त?
हाइटीकै उदाहरण लिऊँ। त्यहाँ १३ बिलियन डलर राहतस्वरूप आएको थियो र अधिकांश गैरसरकारी संस्था र ती संस्थाका सम्बन्धित व्यक्तिका माध्यमबाट बाँडिएको थियो।
त्यहाँको सरकार कमजोर थियो। सहयोग रकमको एक प्रतिशत मात्र सरकारलाई दिइएको थियो। त्यो सहयोग रकम ती संस्थाबाट चरम दुरुप्रयोग भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले हाइटीमा जम्मा ६ वटा घरा मात्र बनायो र बाँकी रकम दुरुपयोग गर्यो।
अहिले हाइटीको अवस्था पहिलाको भन्दा पनि दयनीय छ। एक अध्ययनअनुसार अझै पनि ८० हजार मानिस उचित छत र छहारिबिनै बाँच्न विवश छन्।धेरै त अझै पालमै बस्न बाध्य छन्। अझै पनि अधिकांश घर भत्किएका छन् र लागेका घाउका चोट अझै पुरिएको छैन, झन् बल्झिएको छ। के गैरसरकारी संस्था साँच्चिकै विश्वासिला छन् त्? यो गम्भीर प्रश्न छ। एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरा एकजना मित्रको एनजीओ छ, जसले विदेशीबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छ।
त्यसको काम गर्ने तरिका देखेर अचम्म लाग्छ। केही मानिस भेला गर्छ अनि सानो कार्यक्रम राख्छ तर तस्बिर राम्रोसँग खिच्न लगाउँछ, अनि प्रतिवेदन पनि एकदम राम्रो बनाउँछ र पठाउँछ। उताबाट त्यो तस्बिर र प्रतिवेदन हेरेर डलर आउँछ। सरकारी काम कहिले जाला घाम भने झैं हाम्रो सरकारी संयन्त्र केही सुस्त छन्, तर यो राहतको सन्दर्भमा यी एनजीओ र आईएनजीओ साँच्चिकै विश्वासिला छन् त?
तर वास्तविकताभन्दा त्यो कार्यक्रमले जनता र पीडितमा केही पनि फल नै दिँदैन। प्रतिवेदन र तस्बिरका आधारमा चलेको त्यो संस्थाले जनताको जनजीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सकेन।
त्यस्तै जाजरकोटमा महामारी फैलियो। त्यहाँ पनि थुप्रै संघसंस्था जस्तै सहारा, सेभ द चिल्ड्रेनजस्ता संस्थाले थुप्रै कार्यक्रम गर्छन्, प्रतिवेदन बनाउँछन् तर पनि स्वाइन फ्लुको महामारी रोक्न हम्मेहम्मे पर्यो। यो भुइँचालोले धन्न त्यहाँको स्वाइन फ्लु केही सेलाएको छ। त्यस्तै एक अखबारमा आएअनुसार अहिले भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले थुप्रै पैसा खर्च गरेर सल्लाहकार र विशेषज्ञ ल्याएका छन्।
युनिसेफले एक सय चार, डब्लूएफपीले दुई सय, डब्लूएचओले एक सय विदेशी स्टाफ ल्याएका छन्, जसको दैनिक तलब एक हजारदेखि एक लाख डलरसम्म छ। आखिर यति धेरै सल्लाहकार र विशेषज्ञको जरुरी थियो र? बरु त्यो रकमले उद्धार र राहत दिएको भए धेरैले पाउँथे। ती सल्लाहकारको खासै काम छैन।बस कमाउने बाटो मात्र हो। स्रोतका अनुसार त्यहाँ काम गर्ने प्राय कर्मचारी कामको निहुँमा हेलिकोप्टरमा सवार गर्छन्। राहत वितरणको बारेमा सरकारी प्रशासन प्रायः बेखबरै हुन्छ।
त्यस्तै अहिले गोरखा, सिन्धुपाल्चोकमा थुप्रै संस्थाले लाखौंको खर्च गरेर घर भाडा लिइबसेका छन्। संस्थाले मात्र होइन, यो विपत्तिमा व्यक्तिले पनि लाखौं कमाइरहेका छन्।
नुवाकोटको एक गाविसमा एक व्यक्तिले एक सय ५० बोरा चामल दाताबाट ल्याएछ न र ५० बोरा यसो बाँडेको जस्तो गरेछन् र तस्बिर खिचेर पठाएछन्। बाँकी एक सय बोरा आफ्नै पसलमा राखेर महँगोमा बेचेछन्।
सरकारी काम कहिले जाला घाम भने झैं हाम्रो सरकारी संयन्त्र केही सुस्त छन्, तर यो राहतको सन्दर्भमा यी एनजीओ र आईएनजीओ साँच्चिकै विश्वासिला छन् त ?
मेरा ती दाइले भनेझैं के प्रधानमन्त्री कोषको रकम दुरुप्रयोग हुन्छ त? हुन त हुन्छ, बहुप्रतिष्ठित संस्था जस्तै विश्वबैंक, एसिएन विकास बैंकको रकममा त दुरुप्रयोग हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकमको लेखा परीक्षण हुन्छ र ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छाले प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
त्यसैले यसको दुरुप्रयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ। संघसंस्थाको राहत पनि सरकारी माध्यमबाट जानुपर्छ।नत्र यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै छ र उनीहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्छन्।
जसरी भारतीय सञ्चारमाध्यमले आफूले गरेको सहयोगका आधारमा आफूलाई हर्ताकर्ता देखाएका थिए त्यसैगरी अरू संघसंस्थाले पनि यसै गर्न सक्छन् र नेपाल सरकारलाई कमजोर तुल्याउँछन्। यिनै कारणले नेपाल हाइटीमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन।
