डा.पुष्प कँडेल, अर्थविद्
संघीयता बारेको दुविधा
नेपालमा संघीयता चाहिन्छ किँ चाहिँदैन भनेर बहस भएन । संघीयता किन चाहियो भन्ने बारेमा पनि बहस भएन । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयता चाहिएको हो भन्ने कुरामा पनि बहस भएन । पार्टीहरुले निर्णय गर्दा पनि हचुवाको भरमा निर्णय गरे । मधेस आन्दोलन भयो । नाकाबन्दीकै स्थिति आयो । त्यसपछि बाध्य भएर सम्झौता गरियो । हामीले स्वीकारेको संघीयता बाध्यताको उपज हो । सम्पूर्ण नेपालीलाई समेटेर जानुपर्ने राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको दायित्व हो । भाषिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने भनिएको भए भाषागत आधारमा विभाजित हुन्थ्यो । जातीय आधार भनेको भए, यो–यो जाती यो राज्य भनेर हुन्थ्यो ।
सामथ्र्यको आधारमा भनेको भए, यातायातको सुविधा कति छ ? त्यहाँ उत्पादन कति हुन्छ ? कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन कति होला ? जनसंख्या कति छ ? पूर्वाधारहरु कति छन ? यी सबै कुरालाई ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर अहिले पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधार भनेकाले ९ वटा आधार हेरेर ८ प्रदेश बनाउनुपर्ने छ । केन्द्रीय राज्यसत्तालाई कमजोर बनाउने गरी गलत तरिकाले पनि यो विषय उठेको छ । र, क्षेत्रीय तहलाई बलियो बनाउने र केन्द्रसँग बार्गेनिङ गर्ने गरी प्रदेश बनाइयो भने त्यो राज्य धेरै दिन टिक्न सक्दैन । केन्द्रीय राज्यसत्तालाई कमजोर बनाउने कुरा हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन । नीति निर्माण बनाउने र आवश्यक परेको बेला हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रलाई दिनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने साधन र स्रोत तलसम्म पु¥याउनुपर्छ । म संघीयताको विरोधी होइन । तर वित्तीय संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
मुलुकले थेग्न सक्छ त ?
पहिलो, यसलाई कसरी चलाउने भन्नेमा भर पर्छ । संघीयताको मोडल संसारमा थरीथरीका छन । कँही केन्द्र सरकार बलियो भएको र क्षेत्रीय सरकार समन्वयकारी भूमिकामा मात्र छन् । कुनै ठाउँमा क्षेत्रीय सरकार नै बलिया छन् । हामी कसरी डिजाइन गर्छौ भन्ने कुरामा थेग्न सक्ने र नसक्ने भन्ने कुरा भर पर्छ । खर्चिलो त धेरै खर्चिलो हुन्छ । आठ प्रदेश भनेपछि देशमा नौवटा सरकार हुन्छन् । हामी अहिले नै केन्द्रीय सरकारलाई धान्न सकिरहेका छैनौँ । केन्द्रीय सरकारको लगभग दुई तिहाइ खर्च तलब भत्तामा जान्छ । राजस्वको ९५ प्रतिशत र सम्पूर्ण बजेटको दुई तिहाई तलबभत्ता (साधारण खर्च) मा जान्छ । विकास निर्माणको काम थोरै मात्र गर्न सक्छौँ । एउटा सरकार भएको बेला यस्तो स्थिति छ । अहिलेको सरकार जस्ताको तस्तै रहेर अरु आठवटा सरकार थप्ने कुरा आर्थिक रुपले धान्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
दोस्रो, क्षेत्रीय तहका खर्चहरुलाई कसरी कटौती गर्ने भन्नेमा जानुपर्ने हुन्छ । जस्तै बेल्जियम संघीय देश हो । त्यहाँपनि हाम्रो जस्तै एकात्मक देशबाट संघीय बनेको हो । त्यहाँ तीनवटा मात्र प्रान्त छन् । दक्षिण अफ्रिका र अन्य कतिपय देशहरुको कुरा गर्ने हो भने केन्द्रीय तहले गर्ने क्षेत्रीय तहले नगर्ने भनेर भन्न सक्छौँ । जस्तै लोकसेवा आयोग प्रान्तमा नराखेर केन्द्रले नै गर्न सक्छ । खाली न्यूनतम कुरा मात्र हो । संघीयताको न्यूनतम विशेषता भनेको दुईवटा सरकारले शासन गर्छ । क्षेत्रीय तहमा पनि संसद हुन्छ । प्रदेश त चीन, जापान, डेनमार्कमा पनि छ । प्रदेशमा संसद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा नै हो मुख्य संघीयता भनेको । संसद रहँदाका केही जोखिम र फाइदा दुवै कुरा छन । संसदलाई कति बनाउने, मन्त्रिमण्डल कति बनाउने भन्ने कुरा पनि आउँछन ।
उत्पादक भन्दा अनुत्पादक काममा बढी खर्च हुने अवस्था बन्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन । खासगरी तलबभत्तामा न्यूनतम खर्च गर्ने नीति बनायो भने स्वीट्जरल्याण्ड भूगोलको हिसावले हाम्रो भन्दा एक तिहाई सानो छ । जनसंख्याको हिसाबले पनि एकतिहाई नै सानो छ । त्यहाँ २६ वटा प्रान्त छन् । तर ती प्रान्तहरुले सानातिना कुराहरु मात्र गर्छन् । विस्तारै धेरै कुरा उनीहरुले केन्द्रलाइ दिन थालेका छन् । त्यसकारण टिकेको छ । अब हामीले कसरी दिन्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य भर पर्छ ।
असफल हुने खतरा
अहिले आएको रोग भनेकै सबैलाई सत्ताको भाग चाहिन्छ । सबैलाई तलबभत्ता खानुपर्छ । गर्नेभन्दा पनि सुविधा, पहुँच, पहिचान चाहियो भन्ने मात्र छ । दायित्व बिर्सेर अधिकारको मात्र कुरा गरेको देखिन्छ । भोलिको प्रदेशसभा पनि यही बाटोबाट जाने हो भने संघीयता फेल हुन्छ । धेरै संख्यामा मन्त्री, सांसद, आयोग, नियुक्ति दिने दिशामा गयौँ भने संघीयता चल्दैन । जनतामा राजनीतिक तहमा बसेकाहरु बढी सुविधामुखी भए भन्ने आक्रोश छ । हिजो देश र जनताका लागि त्याग, बलिदान दिन्छु भन्नेहरु अहिले लाखौँ भत्ता खाने, करोडौँको गाडीमा चढ्ने, सुविधा मात्र हेर्ने र सुविधा र अवसरका लागि आफ्नो नैतिकता लगायत सम्पूर्ण कुराहरु छोडिदिने । आम जनतामा आएको यो आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने गाह्रो छ ।
त्यत्तिकै छ आर्थिक चुनौति
राजस्वको मात्र कुरा गर्ने हो भने दुई तिहाई भन्सारबाट मात्र आउँछ । त्यो भनेको आयातबाट आउने हो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा आयातमा निर्भर छ । हामीले निकासी दश प्रतिशत गर्छौ भने आयात ९० प्रतिशत गर्छौ । आयात गर्न हामीले पैसा कहाँबाट पाउँछौँ भने रेमिट्यान्सबाट । मानिस निर्यात गर्ने र सामान आयात गर्ने उल्टो बाटोमा हामी छौँ । आयातबाट उठेको राजस्वबाट हाम्रो देश चलेको छ । त्यो राजस्वलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने ? यसको स्थायित्व कति हुन्छ ? हामी सँधै यसरी मानिस बाहिर निर्यात गरेर देश चलाउन सक्छौँ ? चलाउन हुन्छ कि हुँदैन ? संघीयताको कुरा र आठ प्रदेश टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने कुरा यसैमा निर्भर हुन्छ । संघीयतालाई प्रयोग गरेर माथि जाने ठाउँ नै नभएको पनि होइन । तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा हामी संकटमै छौँ । आठ प्रदेशले झन् बढी संकट निम्त्याउन सक्छ ।
सीमाङ्कन कसरी गर्ने
उद्देश्य नै प्रष्ट नभएको हुँदा हामी अहिले सीमाङ्कन प्रष्ट रुपमा गर्न नसकिएको हो । विज्ञहरुलाई दिने भनिएको छ । कस्तो खालको बन्छ । पहिला पनि आयोग बनेको थियो । पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधार बनाएर प्रदेश बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पहिचानको आधारको कुरा गलत हो । पहिचान भनेको मानिसले आफैँ बनाउने कुरा हो । यो अंश खाने कुरा होइन । फलानो ठाउँ, फलानो जातको मानिसको पहिचान भन्ने हिसाबले देश अगाडि बढ्न सक्दैन । पहिचान सिर्जना गर्न सक्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । उसले आफ्नो पहिचान कायम गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा मात्र देश राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रदेश सभालाई नै पछि नाम राख्ने कुरा गरिएको छ । मानौँ, पूर्वमा लिम्बू प्रदेश राख्ने भन्यौँ भने आधा लिम्बू र अरु सबै एक ठाउँमा आउँछन् । २९ प्रतिशत लिम्बूमा आधा अर्कोतिर लागे भने १४ प्रतिशत एकतातिर र बाँकी ८६ प्रतिशत अर्कोतिर हुन्छन । ८६ प्रतिशतमा ध्रुवीकरण भयो भने दुःख पाउने फेरि त्यही १४ प्रतिशतले नै हो । साभारः नेपाल पाटीबाट