सिद्धान्त र कानुन अनुसार नचल्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ

० राजधानीका सहकारीहरू अस्तब्यस्त जस्तै छन नि ?
– संख्यात्मक रूपमा एक्कै पटक सहकारीको बृद्धि भयो, गुणात्मक किास हुन नसक्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । राजधानीका सहकारीहरूमा एकैचोटि समस्याहरू देखिएर पनि यस्तो लागेको हुनसक्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सहकारी सर्वसाधारणलाई पहुँच पु¥याउने हिसाबले खोलिनु पथ्र्यो भनियो ऐन कानुनमा तर ठूलो कारोवार गर्ने संस्थाहरूलाई कानुनले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको कारण पनि यस्तो भएको होला ।
० अहिलेको सहकारी अभ्यासप्रति यहा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
– सिद्धान्त र कानुनतः दुवै पक्षमा त्यत्ति सन्तुष्ट हुने स्थिति देखिँदैन । मेरो विचारमा बजारमा यति धेरै सहकारी हुन आवश्यकै भएको कुरा होइन । सहकारी ऐन, २०४८को प्रतावनाले अभिब्यक्त गरेको निम्न आयआर्जन भएका, कालिगढ, श्रमिकहरूको सहकारी भन्ने कुरा महानगरपालिका भित्रका सहकारीलाई हेर्दा मिलेको देखिँदैन । अहिले काठमाडौंमा लाखौं रूपैयाँ घरभाडा उठाउने र करोडौं पैसाको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू सहकारीका अध्यक्ष बनेका छन् । तसर्थ, सहकारी कानुनमा स्पष्ट नीति उल्लेख हुन जरुरी
छ । केही कुरा मिलेको अवश्य छैन, सहकारीको बारेमा आवश्यक अवधारणलाई नै विकास गर्न नसकिएको जस्तो लाग्ने अवस्थामा जे जस्तो अभ्यास रहेको देखिन्छ, यसमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, समयानुकुल परिमार्जनको आवश्यकता छ ।
महानगरपालिकामा यति धेरै बैंकहरू छन् ,तिन बैंककै जस्तो बचत तथा ऋणको कारो वार मात्रै गर्ने सहकारीको आवश्यकता नै देख्दिन मम । एउटै मानिस राजधानीका थुप्रै सहकारीहरूमा संलग्न भइरहेको अवस्था छ ।
यो वास्तवमा भन्ने हो भने सहकारी सिद्धान्त र कानुन अनुसार नचल्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । काहिलेकाहीँ त सहकारीहरू पैसाको किनबेच गर्ने संस्थाको रूपमा विकास भइरहेको जस्तो । शहरमा सहकारीहरूको अभ्यास त्यति सन्तोषजनक छैन, तर गाउँमा भने सहकारीको अवस्था राम्रो छ र उदाहरणीय काम पनि भइरहेको पाउँछु । गाउँका सहकारीहरूले उत्पादन बढाउने, व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता उल्लेख्य कार्यक्रमहरू सहकारीमार्फत् गर्दै आएका छन् यो सुखद पक्ष हो भन्ने लाग्छ ।
सरकारीमार्फत् सानो पूँजीमा मात्र काम गर्ने हो कि हाइड्रो पावर जस्ता ठूल्ठूला कामहरू पनि सहकारीमार्फत् गर्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेका
अवस्थामा त्यसको बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्था हो । एकातर्फ सहकारीको ऐनमा भूमहीनले सहकारी खोल्ने भनेको छ अर्कोतिर सहकारीमा सदस्य हुँदा जग्गाको लालपूर्जा अनिवार्य चाहिन्छ भनेर पनि भनिएको छ । सहकारी नीति र ऐनमा अस्पष्टता भएका कारणले पनि असल अभ्यासको विकास हुन नसकेको हो कि ?
० यस वर्षको सहकारी दिवस कसरी मनाइँदैछ ?
– ५८औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस भव्यताका साथ मनाउँदै छौं । यसको लागि डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंका सबै विषयगत जिल्ला संघहरू लगायत सम्पूर्ण सहकारी संघसंस्थाहरूको सहभागितामा सम्पन्न हुँदैछ । यस वर्ष ‘आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । जसको लागि ५८औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मूल समारोह समिति, काठमाडौं गठन भइसकेको छ र त्यसको संयोजक जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाई हुनुहुन्छ भने डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत विक्रमप्रसाद पाण्डेय सदस्य सचिव रहेको २०१ सदस्यीय समिति गठन भई कार्य अगाडि बढाइरहेको
छ ।
यस वर्ष काठमाडौंको बानेश्वर र गोंगबुमा रक्तदान कार्यक्रम, बृद्धाश्रम र अपाङ्ग बालआश्रममा फलफूल वितरण कार्यक्रम, वाकाथुन, स्वास्थ्य शिविर तथा ‘आयात प्रतिस्थापन र सामािजक न्यायका लागि सहकारी’ शीर्षकमा उच्च मा.वि.स्तरीय निवन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्पन्न गरिने भएको छ । यसको साथै चैत्र २० गते विभिन्न विभिन्न व्यानर प्लेकार्डसहित बाजागाजा र झाँकीसहित प्रदर्शनीमार्ग,भृकुटीमण्डपमा सभाको आयोजना गरिँदैछ । यस वर्षदेखि उत्कृष्ठ कार्य गर्ने संस्थाहरूमध्ये उत्पादन क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी, महिला, लक्षित वर्ग र वचत तथा ऋण र ठूलो कारोबार गर्ने गरी ५ वटा संस्थाहरूलाई प्रशंशित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
० अन्त्यमा सबै सहकारी संस्था तथा सहकारीकर्मीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– यस वर्षको राष्ट्रिय सहकारी दिवस भव्यताको साथ सम्पन्न गर्ने कार्यमा आआफ्नो तर्फबाट जति सक्दो बढी मात्रामा सहभागिता जनाउनुहोस् । सहकारी क्षेत्रको वृहत्तर हित र विकासको लागि आआफ्नो तर्फबाट क्रियाशील हुँदै अझै उल्लेख्यनीय कार्य गर्दै अगाडि बढ्नुहोला भन्न पनि चाहन्छु ।