पशुपालन र खेती प्रणालीमा व्यवसायिकरण

– भक्तिप्रसाद लामिछाने
हामी कृषि प्रधान मुलुकमा दुःख कष्ठका साथ जीवनयापन गरिरहेका छौं । हाम्रो उत्पादन प्रणाली मुलतः निर्वाहमुखी छ, थोरै मात्रामा व्यावसायीक रुपले गति लिदै गएको छ । आज हामी खाद्यान्न समेत अन्य मुलुकवाट पैठारी गर्नुपर्ने स्थितिमा गुजि्ररहेका छौं, खेतीयोग्य जमीनको उपलब्धताको हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं तर नेपाली समाजको सक्षम श्रम शक्तिको विदेश पलायनले जमीन बााझै राख्नुपरेको छ र भएका खेतीहरुको पनि स्याहार संहार नपुगेर न्युन उत्पादन भैरहेको छ । तरकारी, फलफुल, दूध, मासु, कपास, ऊन, मल, औषधी आदि हामीले विदेशवाट आयात गरी महंगो मूल्यमा उपभोग गर्नुपरेको छ । यो अवस्थामा कसरी बदल्ने त ? यसबारे हामी सबैले एउटा आाट गर्नैपर्दछ । पशुपालन र खेतीपाती प्रणालीमा व्यवसायिककरण गर्नैपर्दछ । त्यसका लागि के-के गर्नुपर्दछ त ? आउनुहोस् छलफल गरौं ।
गोरखा जिल्लाको पूर्वी व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजारमा भर्खरै स्थापित भै संचालन भैरहेको मनासलु दुग्घ सहकारी संस्थालाई दिर्घकालिन रुपमा टिकाउन उन्नत जातको गाई भैंसी पालनमा पहल बढाउनुपर्दछ, तत्काल आफुसंग भएको दुग्ध उत्पालनमध्ये आधा लिटरसम्म भएपनि संस्थाको टिकाउको लागि बिक्री गर्ने बानी बसालौं । हाल संस्थामा आवद्ध भएका गोरखाको बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटेको सबै धुरीले आ-आˆनो क्षमता साक्षेप हिस्सापत्र -शेयर) खरिद गरौं । गोरखा र धादिङका अन्य गाविसहरुमा गाविस स्तरिय दुग्ध सहकारी संस्थाको गठन गरी उत्पादित दूधलाई मनाशलु दुग्ध सहकारी संस्थामा जम्मा गरौं अथवा अन्य पाएक पर्ने प्रशोधन कारखानामा पनि जम्मा गर्ने पहल गरौं ।
हाम्रो जीवन प्रणालीमा माछा-मासुको उपभोगको चापको तुलनामा उत्पादन अपुरो भएको हुनाले मासुको मूल्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, हाल खसी बोकाको मासु प्रतिकिलोग्राम रु ३२०/देखि//४ सय/गाउाघरमै पुगेको छ भने राागाको मासु पनि प्रंतिकेजी १ सयदेखि १५०को हाराहारीमा पुगेको छ । खोलाको माछा ३ सय रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न वडा स्तरबाटै सामूहिक फार्म विकास गर्न आम कृषकहरुको शेयर लगानी अभियान सुरु गरी काम थालिहालौं ।
समुन्द्रको सतहबाट करिव ८ सय मिटर अथवा अझ १०५० मिटरदेखि १५०० मिटरसम्मको उचाईमा तुसारो नपर्ने भू-भागमा कफी खेती लगाउन पनि पहल बढाऔं । त्यस्तो कफी लगाउादा रसायनिक मल र औषधीको प्रभाव नपर्ने गरी गाईवस्तुकै मल वा गाई गोरुकै पिसाबमा पाती, वनमारा, असुरो, खिर्रो, बकाइनो, निमको पात कुहाई त्यसबाट तयार भएको जैविक विषाधी प्रयोग गर्दै जैविकीय उत्पादनतर्फ अघि बढौं । कफी लगाइएको जग्गाका माथिल्लो खण्डमा वन भए राम्रो हुन्छ नत्र ती जग्गामा पनि रासायनिक मल र औंषधी नहाल्न कृषकहरुलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । ती कफीहरुलाई प्रशोधन गर्ने उपकरण र तालिमको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ, त्यस्तो कफीलाई सहकारी संस्थामार्फत अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत पठाउन सकिन्छ । त्यसरी मात्र कृषकहरुको क्रय शक्ति वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशमा विद्यमान कुल ७ हजार प्रजातिका वनस्पतिहरु मध्ये १०० व्यापारिक कारोवारमा छन् । ३० वटाको व्यावसायिक खेती भैरहेको छ, क्यान्सरको औषधी बन्न सक्ने लौठ सल्ला समेत हाम्रो उच्च पहाडमा हुन्छ । विश्वप्रसिद्ध १० प्रजाति मध्येको औषधी घिउकुमारीसाग पनि हामी परिचित छौं । हाम्रो जमीन र हावापानी सापेक्ष जुन-जुन जडीबुटी लगाउन मिल्छ ती ती जडीबुटी लगाउन हामी लागिपरौं । जिल्ला वन कार्यालय तथा जडीबुटी उत्पादन र्फम, प्रशोधन उद्योगहरुसाग त्यसबारे परामर्श बढाऔं, तालिमको आयोजना इलाका स्तरमा गराउा उत्पादित जडीबुटीहरुलाई इलाका स्तरमा प्रारम्भिक प्रशोधन र जिल्ला स्तरमा पूर्ण प्रशोधनको लागि पहल अघि गरौं । बजारको व्यवस्था सहकारी संस्था मार्फतअघि बढाऔं ।
हाम्रो खानपानलाई सन्तुलित बनाउनुपर्दछ । तरकारी, फलफूल, दुध, दही, मासा-मासुको सन्तुलन मिलाउनुपर्दछ । तरकारी खेती आधुनिक ढंगले गरौं, हावापानी सापेक्ष फलफुल लगाऔंं, सहकारी तरकारी खेती-फलफूल खेती गरौं । रासायनिक मल र औषधी प्रयोग नगर्ने अभियान अघि बढाऔं । हाम्रो उत्पादनले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुाच कायम गर्न सक्नेछ र कृषकहरुको क्रय शक्तिमा तीव्र गतिमा बृद्धि हुन सक्नेछ ।
हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन प्रणालीमा नयाापन ल्याऔं । उन्नत वा नयाा जातको विकासमा पहल गरौं, हालको श्रम र लगानी भित्रै न्युनतम दोब्बर उत्पादन हुने धान, मकै, गहुा, र कोदोको प्रंजाति खोजौं । उत्पादित अनाजहरुलाई सहकारी कृषि बजार मार्फत बिक्री गरौं । विदेशबाट आएका बासी चामल होइन हाम्रै किसानले उब्जाएको ताजा चामल खाऔं भनी आम जनस्तर र व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, सैन्य जगतमा छलफल गरौं । यस अभियानले सहकारी पशुपालन अभियानसाग सहकार्य गर्नुपर्दछ साथै वर्षेनि संकलन प्रंविधिलाई आम बनाउनुपर्दछ । खेती गर्ने जनशक्ति नभई बााझो रहेको निजी, सार्वजनिक र सामाजिक संस्थाहरुको जग्गामा र अन्य किसानहरुको जग्गामा चक्लाबन्दी हिसाबले खेती लगाउने प्रकृया सुरु गरौं र उत्पादनमा छलाङ मारौं । उपरोक्त प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न के-के पाइला चाल्नुपर्ला ?
क) जुनसुकै राजनीतिक आस्था राख्ने स्वतन्त्रतालाई कदर गर्दै उत्पादन प्रणालीवारे हरेक गाविस स्तरमा आम जनपंक्तिसाग छलफल तेज गर्ने ।
ख) हरेक गाविसहरुमा विद्यामान क्याम्पस महाविद्यालय र विद्यालयहरुका शिक्षक, कृषि, पशु, वनसम्बद्ध वहालवाला र अवकासप्राप्त प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई कामको अगुवाई गर्ने मुख्य जिम्मा दिनुपर्ने ।
ग) जिविसमार्फत जिल्लामा विद्यमान सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुक्ो सर्वपक्षीय छलफल गराई जिल्लाकै किसानहरुको उत्पादित वस्तुलाई खरिद गर्ने नीतिगत प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ।
घ) हरेक जिल्लामा विद्यमान उद्योग वाणिज्य पंक्तिसंग किसानहरुको सहकारी संस्थाले जीवन्त छलफल गरी बाहृय आयातलाई निरुत्साहित तुल्याउादै जिल्लाका किसानहरुको उत्पादनको जिम्मेवारीपूर्ण बजार व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
ङ) उपरोक्त कामहरु सम्पन्न गर्न वैचारिक तथा व्यवहारिक सहयोग गर्न स्थानीय रुपमा कार्यरत सबै वित्तिय तथा अन्य सरकारी संस्थाहरु तथा बैंकहरुसंग जीवित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने ।
यी कामहरु सम्पन्न गर्दै जाादा त्यसको दुरगामी प्रभावहरु ः
१) कृषि उत्पादनमा व्यावसायिकरण र सहकारीकरणको भेल छुट्छ ।
२) किसानहरुको क्रयशक्ति गुणात्मक ढंगले वृद्धि हुन्छ ।
३) कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै औद्योगिकरणतर्फ हामी अघि बढ्न सक्छौं ।
४) जैविकीय कृषि उत्पादनले स्वस्थ जनशक्तिको विकास गर्दै भावी पुस्ताले जोखिम बेहोर्नु पर्दैन ।
५) जीविकाकै लागि योग्यता सापेक्ष रोजगारी नपाएर अध्ययनको नाममा आाखा चिम्लिएर विदेश पलायन हुने अर्बुद रोग -क्यान्सर) रुपी नेपाली प्रवृतिमा धक्कापूर्ण ढंगले सकारात्मक परिणाम देखाउनुपर्दछ ।
६) हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको विकास सापेक्ष विद्यमान राजनीतिक संकिर्णतालाई भत्काउदै भिन्न विचारखुला छलफलको माहौल तेज बन्छ । त्यसैले परिणामको रुपमा अग्रगामी तथा जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक प्रंणालीको संविधान निर्माणको लागि राजनीतिक मतैक्यताको वातावरण बनाउन मद्दत गर्दछ ।
७) समाजभित्र विद्यमान विविधखाले रुढीवादी संस्कार र कुलतहरु विरुद्ध लड्न दह्रो सामाजिक मोर्चा कायम हुन्छ ।
८) पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने मौलिक विधि र विकासको विस्तार हुन्छ ।
९) कृषि, पशु, वन, जनस्वास्थ्य प्रणालीबारे निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा वा हरेक जिल्ला स्तरमा शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न राज्यलाई व्यवहारिक दबाव बन्न पुग्छ ।
१०) कृषि क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबीचको सहकार्यताको माहौल अघि बढ्छ ।
११) कृषकहरु र राज्यका अंगहरुबीच औपचारिक सम्बन्ध मात्र होइन, हार्दिक सम्बन्धको विकास हुन्छ ।
१२) सभ्य तथा समुन्नत समाज निर्माणको आधारशीला तब मात्र तयार हुन्छ ।