फेसबुक चलाउँदा गुम्ला जागिर

काठमाडौ पुस १५ । फेसबुक होस् या टि्वटर, सामाजिक सञ्जालहरूमा संविधान बनाउन प्रमुख दलका नेता गम्भीर नभएको भन्दै तीखा व्यंग्यसहित आलोचना गरिएका सामग्री क्षणक्षणमा छाइरहन्छन्।
त्यस्ता सामग्री रुचिकर लागे पनि प्रहरी संगठनका सदस्यले भने ‘लाइक’ गर्न वा कुनै प्रतिक्रिया दिन पाउनेछैनन्, अन्यथा जागिरै पनि गुम्न सक्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुस पहिलो साताबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका– २०७१’ ले सामाजिक सञ्जालमा आउने यस्ता राजनीतिकलगायत विषयमा पक्ष वा विपक्ष भएर सहभागी हुन प्रहरी कर्मचारीलाई निषेध गरेको छ।
यस्तो कार्य गरे ‘कडाभन्दा कडा कारबाही हुने’ निर्देशिकामा उल्लेख छ। प्रहरी नियमावली– २०७१ अनुसार सबैभन्दा कडा कारबाही बर्खास्तगी हो।
निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा ‘अनुसन्धान, सुरक्षा, व्यक्तिको गोपनीयतामा प्रतिकूल असर पार्ने, विवादित हुन सक्ने, राजनीतिक, अदालतमा विचाराधीन, अश्लील, समाजमा भय उत्पन्न गराउन सक्ने, धार्मिक–साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने र प्रहरीको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको अन्तर्त्रि्कयामा प्रवेश गर्नै निषेध छ।
नेपाल प्रहरीले यस्तो निर्देशिका त्यसै लागू गरेको होइन, विगतका घटनाक्रमले नै यसको आवश्यकताबोध भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
तीन वर्षअघि एमाले भ्रातृसंगठन युवा संघ नेपालको आन्दोलन क्रममा अध्यक्ष महेश बस्नेतले प्रहरीको मुखमा बलेको मसाल झोसेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखे। त्यसमाथि तत्कालीन डिएसपी दीपशमशेर राणाले आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरेपछि उनी विवादमा मात्र तानिएनन्, प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण नै सुरु गर्यो ।
पुस पहिलो साता प्रहरीको निर्देशिका समन्वय समितिले पास गरेपछि यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको हो।
निर्देशिकाले प्रधान कार्यालयले आधिकारिक रूपमा तोकेको सामाजिक सञ्जालबाहेक अन्यमा प्रहरीलाई व्यक्तिगत प्रयोगसमेत निषेध गरिएको छ। यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत गोप्य राख्नुपर्ने सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, गम्भीर प्रकृतिको सुरक्षा र तालिममा खटिएका संगठनका सदस्यले सो विषय सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिने र टीकाटिप्पणीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने क्रम बढेपछि नियन्त्रणका लागि निर्देशिका बनाइएको हो।
प्रहरी प्रवक्ता माधव जोशीका अनुसार संगठनको सदस्य रहेको विवरण राखेको, ओहदाअनुसारको पोसाकसहितको तस्बिर राखेको वा संगठनमा आबद्ध सूचना दिने कुनै पनि प्रकारको सामाग्रि राख्ने संगठनका सबै सदस्यमा यो निर्देशिका लागु हुनेछ।
‘कसैले संगठनको सदस्य रहेको कुनै पनि प्रकृतिको सामग्री नराखी सर्वसाधारणझैं सामाजिक सञ्जाल चलाएको छ भने त्यसलाई निर्देशिका लाग्दैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘पहिचान खुल्ने विवरण, तस्बिर वा अन्य कुनै सामग्री राखिएको छ भने निर्देशिकाअनुसार प्रयोग गर्नु बाध्यकारी छ।’
निर्देशिकाअनुसार संगठनका सदस्यले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्/छैनन् भन्ने अनुगमनका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयअन्तर्गत डिएसपी नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जाल समन्वय सेल गठन भइसकेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा संगनठका सदस्यले गर्ने व्यवहारबारे आलोचना बढेपछि प्रधान कार्यालयले दुई वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा सदस्य रहेका सदस्यहरुको विवरण संकलन गरेको थियो। सचिवालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म परिपत्र गरी विवरण संकलन गरे पनि हालसम्म कति सदस्य छन्, यकिन विवरण तयार भइसकेको छैन।
जोशीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा संगठनका सदस्यको गतिविधि निगरानी गरी निर्देशिकाविपरित कसैले व्यबहार गरे सोही सेलले कारबाही सिफारिस गर्नेछ। निर्देशिकाले प्रहरीको कुनै पनि पहिचानको प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सामग्री सम्प्रेषण गर्दा नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशिका– २०६० मा आधारित रहनसमेत निर्देश गरेको छ।
उक्त निर्देशिकाअनुसार प्रहरी गतिविधिसम्बन्धी सामग्री कार्यालय प्रमुख वा उनले तोकेको प्रवक्तामार्फत मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘कर्मचारीले आफ्नो पोसाक, हातहतियार, सवारीसाधन, कार्यालय परिसर तथा आफू ड्युटीमा खटिएको स्थानको तस्बिर तथा भिडियो पोस्ट नगर्ने’ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि प्रकारले पेसागत मर्यादाविपरीत देखिने समाचार, छायाचित्र, सन्देश, वृत्तचित्रमा टीकाटिप्पणी गरे कारबाही हुनेछ।’
निर्देशिकाले कामकारबाही सिलसिलामा गरिएका गतिविधि, उपलब्धि वा सोसँग सम्बन्धित सामाग्री व्यक्तिगत पेजमा राख्नसमेत निषेध गरेको छ। यस्ता सामग्री प्रहरी कार्यालयका नामबाट आधिकारिक रुपमा खोलिएका फेसबुक वा टि्वटर पेजलगायत सञ्जालमा राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
६ महिनाअघि भारतमा कमान्डो तालिम लिन गएका केही प्रहरी कर्मचारीले तालिम अवधिमा गरिएका गतिविधि, आधुनिक हतियारसहितको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका थिए।
निर्देशिकाले पेसागत मर्यादाविपरीत देखिने समाचार, छायाचित्र, सन्देश, वृत्तचित्रमा टीकाटिप्पणी गर्न समेत निषेध गरेको छ।
प्रवक्ता जोशीका अनुसार प्रारम्भमा प्रहरी कार्यालयहरुले आफ्नो मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गरेका पेजको अनुगमन गरी व्यक्तिगत प्रोफाइलका रुपमा खोलिएका फेसबुक पेज सच्याउन लगाई आधिकारिक पेजबाहेक अन्य बन्द गरिनेछ।
सञ्चालनका लागि योग्य पेजको विवरण महानिरीक्षकको सचिवालय, सामाजिक सञ्जाल समन्वय डेस्कमा पठाउनुपर्ने र क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा समेत सामाजिक सञ्जाल समन्वय डेस्क गठन गरी केन्द्रसँग समन्वय गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत देशका सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे लिखित निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नेपालमा लिखित निर्देशिका ल्याउने नेपाल प्रहरी सम्भवत पहिलो संगठन हो।
टि्वटर, लिंंकडिन, इन्स्ट्राग्राम, हाईफाइभलगायत चल्तीका सामाजिक सञ्जाल भए पनि नेपाल प्रहरीका सदस्य सबैभन्दा बढी फेसबुकमा सक्रिय छन्। प्रहरीको फेसबुक पेजमा ६ लाख बढी लाइक छ। टि्वटरमा उसको आधिकारिक प्रवेश छैन। डिआइजी जोशीले टि्वटर प्रयोगको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको खबर नागरीक दैनिकले आज छापेको छ ।